२० माघ २०७७, मंगलवार
बागमती प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन वर्ष पुगे पनि महत्वपूर्ण कानुन अझै बनेका छैनन् ।
प्रदेश सभाले अहिलेसम्म पनि प्रदेश लोक सेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन र गुठीसम्बन्धी ऐन बनाउन सकेको छैन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेपनि हाल सम्म जम्मा ५९ वटा कानून मात्रै बनेका छन् ।
ती कानुन पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ मा बसेको थियो ।
सातौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एक सय ७९ पटक बैठक बसेको छ ।
प्रदेशसभाले पारित गरेको नियमावलीबाहेक ५९ वटा विधेयकमध्ये १३ वटा संशोधन भइसकेको छ ।
एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । हाल कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।
तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालीकराम जमकट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैंले सम्हाल्दै आउनु भएको छ ।
