९ बैशाख २०७८

विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अप्ठेरो बनाउनसक्ने अवस्था आएपछि बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरू एकै कित्तामा उभिएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आन्तरिक तयारी भइरहेको बेला प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ को अधिकार प्रयोग गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको बैठक गत वैशाख २ गते अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझासमेत मिलेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको थियो ।

संसदमा एमाले एक्लैको बहुमत रहेता पनि एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण फ्लोर क्रस हुने निश्चित भएपछि विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हौसिएका थिए

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको बताए ।

वर्तमान प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको भन्दै आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसक्ने डरले अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको उनको आरोप थियो ।
विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया, मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिन लागेको ५० लाख रुपैयाँलगायतको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले मंगलबार काठमाडौंमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकसमेत प्रतिपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूखुसी सरकारले बजेट वितरण गरेकोलगायतका आरोपमा प्रतिपक्षले चारपटक प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिसकेका छन् । विपक्षीको अवरोधस“गै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वैशाख २ गते अर्को सूचना नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका थिए ।
एमालेको प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन वैशाखको अन्त्यतिरबाट बस्ने बताए । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नको लागि वैशाखको अन्त्यतिरबाट अर्को अविधेशन सुरु हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्ष पौडेल नेतृत्वको सरकारप्रति रुष्ट बनिरहेका छन् ।

सर्वदलीय बैठकलगायत विभिन्न गतिविधिमा नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई बन्चित गर्ने गरिएको भन्दै तित्तता बढ्दै गइरहेको छ ।

एक सय १० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको ५७ जना छन् । प्रदेशसभामा माओवादीको २३, कांग्रेसको २२ र साना दल र स्वतन्त्र गरी ८ सांसद रहेका छन् । सबै विपक्षी मिलेर मुख्य मन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएमा बहुमत पु¥याउन ३ मत मात्र आवश्यक हुन्छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २२ सांसद छन् ।

तीमध्ये केही सांसदले फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा पौडेल सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
प्रदेशसभामा हुने अवरोधका कारण प्रदेशसभाले आफ्नो नियमित कामकारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रदेशसभामा सडकसम्बन्धी विधेयक समितिमा रहेको छ । पर्यटनसम्बन्धी विधेयक टेबुल हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन, न्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनल पनि संसदमा पेश हुन नसकेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।