देशका शिक्षकहरू झन्डै एक महिनादेखि शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै सडकमा छन्। विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प छ, सरकारी विद्यालय भर्ना अभियान अवरुद्ध छ, र कक्षा १२ को परीक्षा समेत सारिएको छ। यो संकट केवल शिक्षकहरूको मागको विषय मात्र होइन ,यो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर शिक्षा संकट हो।

शिक्षकहरूले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण ढंगले अघि सारेका छन्। तर, सरकार वार्तामा गम्भीर नभई उल्टो सडकमै बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्दैछ। पालिकाका प्रतिनिधिहरू परिचालन गरेर धम्क्याउने र प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरिनु कुनै पनि संवेदनशील र लोकतान्त्रिक सरकारका लागि लज्जास्पद विषय हो।

शिक्षकहरूलाई दमन गर्नु सरकारको शक्ति प्रदर्शन होइन, असफलताको संकेत हो। जब राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड भनिएका शिक्षकहरू आफ्नो अधिकार र गरिमाको लागि सडकमा आउन बाध्य हुन्छन्, र सरकार उनीहरूलाई सुन्नेभन्दा कुट्ने प्रवृत्तिमा उत्रन्छ, तब त्यो मुलुकको शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

अब पनि सरकार गम्भीर भएन भने, यो संकटले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, सामाजिक असन्तोष र अविश्वासलाई पनि गहिरो बनाउनेछ। तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन, वार्ता प्रक्रियामा इमान्दारी देखाउन, र आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्छ।

शिक्षकहरूको आवाज दबाएर होइन, सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरेर मात्र स्थायी समाधान सम्भव छ। किनभने शिक्षकको आत्मसम्मानमाथि गरिएको चोट अन्ततः राष्ट्रकै आत्मालाई घाइते बनाउनेछ।

सरकारले सोच्नु पर्छ ,शिक्षालाई अपाङ्ग बनाएर समृद्ध नेपालको सपना साकार हुँदैन।
समय अझै बाँकी छ, तर धेरै छैन।

-राष्ट्र डेली डट कम