२ बैशाख २०७८
कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई नयाँ मुख्मन्त्रीको रूपमा अघि बढाउँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री विरुद्ध अबिस्वसकाे प्रस्ताव बिहीबार दर्ता भयो । यसको पराकम्प अन्य प्रदेशहरूमा पर्ने लगभग निश्चित छ ।
गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र खास गरेर पूर्व समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनता समाजबादी पार्टीका २ सांसद्ले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ति निकालेर गुरुङलाई साथ नदिने भनिसकेको छ । गण्डकीमा जनमोर्चा निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।
८७ सांसद् रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शंकर पोखरेललाई कुर्सी जोगाउन ३ सांसदको सहयोग आवश्यक पर्छ । सरकार जोगाउन ४४ सांसद आवश्यक भए पनि एमालेसँग ४१ सिट मात्र छ ।
मोर्चाबन्दी कसेको माओवादी केन्द्रसँग २० सांसद भए पनि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेमा प्रवेश गरेपछि २ सिट गुमाएर १८ मा खुम्चिएको छ ।
उनीहरूको सांसद् पद गुमेको छ । यहाँ कांग्रेससँग १९ सांसद छन् । ओलीको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ र दुईधारमा बाडिएको जसपासँग ६ सांसद छन् । जसपाभित्र पनि पूर्व समाजवादीबाट ५ र पूर्व राजपाका १ सांसद छन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा ३८ सिट पुग्छ , सिङ्गो जसपाले साथ दिएमात्र सत्तासमीकरणको अंकगणित पूरा हुन्छ ।
पोखरेललाई कुर्सी जोगाउने हो भने जसपाको ३ मत आवश्यक पर्छ । पूर्व राजपासँग त्यो मत छैन ।
उता, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि जसपा निर्णायक शक्ति नै हो । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पद जोगाउन कांग्रेसको मात्र होइन जसपाको पनि साथ अनिवार्य छ । १४ सिट रहेको माओवादी केन्द्र सांसद् झपट बोहरा एमाले प्रवेश गरेपछि १३ सिटमा खुम्चिएको छ ।
१२ सिट भएको कांग्रेसले मात्र भट्टको पद जोगाउँदैन । २ सिट भएको जसपाले पनि भट्टलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार बनाउन २७ सिट आवश्यक भएको यो प्रदेशमा एमालेसँग एक्लै २५ सिट छ ।
जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै सांसद पूर्व राजपाका भएकाले पनि एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेश समीकरणमा के गर्छ त जसपाले ? नेता केशव झा भन्नुहुन्छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी र सदूरपश्चिम प्रदेशमा जसपा निर्णयाक शक्ति हो । यता, कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत गुमाउने निश्चित छ ।
कुर्सीमा टिकिरहन २१ सांसद आवश्यक रहे पनि कांग्रेस र राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा पनि शाहीको पद जोगिने छैन ।
सांसद् धर्मराज रेग्मीले पद त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि यहाँ माओवादी केन्द्र १२ सिटमा खुम्चिएको छ । यस्तै कांग्रेसको ६ र राप्रपाको एक सिट छ ।
प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशको सत्तासमीकरणमा भने कुनै फेरबदल हुने सम्भावना छैन । ९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ, जबकी एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शेरधन राईसँग ५१ सांसदको साथ छ ।
पद त्याग गरेर टङ्क आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गरेसँगै यहाँ माओवादी केन्द्र १४ सिटमा झरेको छ भने कांग्रेससँग २१, जसपासँग ३, राप्रपासँग १ सांसद छन् । १ जना स्वतन्त्र सांसद् र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १ जना सांसद्को प्रतिनिधित्व छ ।
त्यसैगरी, १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेश २ मा जसपाको सरकार छ । सरकार बनाउन चाहिने ५४ सिट जसपासँग छ । यहाँ एमालेको २१ सांसद् रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, कुन्दनप्रसाद कुशवाह, ज्वाला साह र मोहम्मद समिरले माओवादी केन्द्र र सांसद पद त्यागेपछि माओवादी केन्द्र ७ सिटमा सीमित भएको छ । कांग्रेसको १९ सांसद् रहेको यो प्रदेशमा २ जना स्वतन्त्र सांसद् छन् ।
बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सत्तासमीकरणको सम्भावना छैन । १ सय ९ सांसद् रहेको प्रदेशमा ५५ सिट भए सरकार बनाउन पाइन्छ । यहाँ ५८ सहित एमालेको एकल सरकार रहेको छ । माओवादी केन्द्र २३, कांग्रेस २१, विवेकशील साझा २ र राप्रपाका २ सांसद् छन् ।
