पत्रपत्रिका
राजधानी दैनिक
शुभाष शाह

२९ भाद्र २०७८, मंगलवार

गत २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेपालको साथ छाडे । नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि नेपालनिकट भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, अमृत बोहरालगायतका नेताले नेपालसँगको राजनीतिक यात्रामा विश्राम लगाए । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्न नसकिने बताएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविश्य नै संकटमा पर्ने आशंका भइरहेको छ ।

ओली समूहबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक रहेको सो कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ ।

तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै त्यसैमा अल्झिएर नबस्न निर्देशन दिएपछि नेपाल समूह छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रदेश, जिल्लास्तरमा समेत २ जेठको कमिटीको जिम्मेवारी नपाउँदा नेताहरू दिनहुँ आफ्नो भूमिकाबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्न थाले पनि आगामी यात्राबारे स्पष्ट चित्र उनीहरूले कोर्न सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर ओलीले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्नेमा भने ती सबै एकमत छन् ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा २ जेठ २०७५ अगाडि जो जे जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूले त्यही जिम्मेवारी पाउने भन्ने हो । तर, विगतमा नेपाल समूहमा रहेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका यी नेतामध्ये कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज युवराज ज्ञवालीले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

उपाध्यक्ष ज्ञवालीले विगतको जिम्मेवारी पाउँदा अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल भने हेरेको हे¥यै भएका छन् । आफूलाई विगतको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज दिनुपर्ने माग राख्दा उनी अध्यक्ष ओलीबाट उल्टै अपमानित हुनुपरेको छ । उनलाई अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्षअनुसारको काम र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निभाउन भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै प्रदेश इन्चार्जको भूमिकाबाट टाढै राखेका छन् । प्रदेश इन्चार्जको भूमिका माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई नै उनले दिएका छन् ।

‘२ जेठ २०७५ जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसमा प्रस्ट हुनुस् । १० बुँदे सहमति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन,’ आइतबारको छलफलमा ओलीले रावललाई भने, ‘कार्यविभाजन यथावत् छ, जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छैन । तपाईं उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष र सहजीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुस् ।’ ओलीको यो भनाइबाट रावल असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे उनले निकट केही व्यक्तिसँग असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरेका छन् । ओलीसँग भेटेर फर्केका रावल १० बुँदे कार्यान्वयन नभए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अहिले उनी बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छिन् । अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी सुुरुमा मुख्यमन्त्री हुन पाइनन् । तर, पछिल्ला दिनमा एमालेमा चर्काे विवाद हुन थालेपछि ओलीले आफूनिकट मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए । तर, पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

उनलाई २ जेठ २०७५ अघिको जिम्मेवारी बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज पनि दिइएको छैन । अध्यक्ष ओलीले बाग्मती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले शाक्यले अहिले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएकी छैनन् । तर, धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि उनले यो विषयमा के गर्छिन्, हेर्न बाँकी छ ।

एमाले उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुसालको जिम्मेवारी राज्य सञ्चालनसँग सम्बद्ध विभागको अनुगमन संयोजन तथा नेतृत्व गर्ने हो । २ जेठअघि उनको जिम्मेवारी यही थियो । त्यतिबेला नै उपमहासचिव भुसाललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिई ओलीले पेन्डुलम बनाएका थिए । भुसालभन्दा जुनियर नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका ओलीले भुसाललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कहिल्यै दिएनन् । एमाले स्रोतका अनुसार भुसालको जिम्मेवारीमा अहिले कुनै समस्या सिर्जना भएको त छैन तर उनीसँग कुनै रायसल्लाह पनि हुँदैन ।

एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि विगतमा नेपाल समूहमा थिए । मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका विष्ट पनि अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । बादल, भट्टजस्तै माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा फर्किएका नेता टोपबहादुर रायमाझी अहिले मोर्चा संगठन विभागको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पार्टीमा विवाद चर्किएका बेलामा ओलीले रायमाझीलाई मोर्चा संगठनको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमालेमा भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । तर, सो जिम्मेवारीमा अहिले एमाले अर्का सचिव प्रदीप ज्ञवाली कार्यरत छन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार पुरानै जिम्मेवारी पाउने भनिए पनि पार्टीको प्रवक्ता भनेर ज्ञवालीको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

एमालेका अर्का सचिव भीम आचार्य पनि जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एमाले प्रदेश १ कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका आचार्यको ठाउँमा ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

सुरुमै प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आचार्य ओलीकै कारण हुन सकेका थिएनन् । तर, पार्टी विभाजन हुने बेलामा नाटकीय शैलीमा उनी मुख्यमन्त्री भए । १० बुँदे सहमतिअनुसार एमाले प्रदेश १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि आचार्यले सो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश १ का एमाले नेताहरूले आचार्यलाई इन्चार्ज स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । प्रदेश १ को इन्चार्जका साथै आचार्य राजकीय मामिला विभाग प्रमुखसमेत हुन् ।

एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे १० बुँदे सहमतिअनुसार अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुख हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीमा उनको जिम्मेवारीअनुसार उनीसँग कहिल्यै कुनै प्रकारको सल्लाह भएको छैन । पाण्डेले समेत आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तको जिम्मेवारी न्याय तथा कानुन विभाग प्रमुख तथा सम्बद्ध संगठनको इन्चार्ज हो । तर, पन्तले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । १० बुँदे सहमति अरू नेताजस्तै उनको हकमा समेत लागू भएको छैन ।

एमाले निकटको प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए)को भेला केही दिनअघि ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भयो । तर, पीपीएलएका अध्यक्ष रहेका रुद्रप्रसाद नेपाललाई सो भेलाबारे थाहा नै थिएन । पीपीएलए इन्चार्ज रहेका नेता पन्तले सो भेला रोक्न पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब नै दिनुपरेको थियो । संगठनको निर्णय र सल्लाहमा भेला आयोजना नगरिएको भन्दै रोक्न माग गरिए पनि भेला रोकिएन । ओलीले उनको सल्लाहको आवश्यकता नै महसुस गरेनन् ।

यस्तै, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा एमाले स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य अमृतकुमार बोहरासमेत जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । १० बँुदे सहमतिअनुसार उनले आयोगको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि उनले सोअनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् । पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुशासन उल्लंघनका काम भए पनि कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मौका बोहराले पाएका छैनन् ।

ओली समूहमै रहेका नेताको बिजोग
ओली समूहमै रहेका नेताहरूको पनि बिजोग छ । २ जेठमा एमाले फर्किने अवस्थाअनुसार सोहीअनुसारको जिम्मेवारी ओली समूहमा रहेका नेताहरूले पाउन सकेका छैनन् ।

एमाले सचिव रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संगठन विभाग प्रमुख थिए । तर, ओलीले गुरुङको ठाउँमा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले समेत एमाले २ जेठमा फर्किने १० बुँदे सहमतिअनुसार संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा उनले समेत जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने गुरुङले माग गरे पनि ओलीले कुनै चासो दिएका छैनन् । सोही कारण गुरुङ बेलाबेलामा ओलीविरुद्ध उफ्रिने गरेका छन् ।