११ श्रावन २०७८, सोमवार

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामामुलुकले ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’अँगाल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालमा मात्र होइन बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गरेका हरेक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा सरकारको नेतृत्व अलग अलग राजनीतिक दलले गर्ने गर्छन् । जनतामा राम्रो काम गरेर लोकप्रिय भएको दल दोहोरिन पनि सक्छ, नत्र बिदा हुन्छ । जनतामा सो दलले पार्ने प्रभावका आधारमा यस्तो हुने हो ।

हामीकहाँ २०४६देखि बहुदलीय राज्य व्यवस्था अँगालिएको भए तापनि २०६२ देखि समावेशी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाछ । यो राज्य व्यवस्था सामान्य बहुदलीय व्यवस्था वा संसदीयव्यवस्थाभन्दा उन्नत मानिन्छ । तर व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको उदात्त भावना, अग्रगामी सोच र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन सकेन भने कामयावी हुँदैन । त्यस्तो देशमा व्यवस्था, जनता र राज्यका अरू संयन्त्रले पनि दुःख पाउँछन् ।राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् ।सधंै शक्तिका छायामा ती संयन्त्र पिल्सिनुपर्छ।

बेमौसमी राग
नेतृत्व वर्गमा देखिएको चरम महŒवाकांक्षा र गुट,फुट र टुटको अवस्थाले अहिले राज्य व्यवस्थउपर अशुभ संकेत दिइरहेको छ ।आममानिस २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि लगाएको प्रतिबन्धको कारण खोजी गर्दैछन् ।आजकोहाम्रो दलको अवस्था त यस्तो छ भने उतिबेला कस्तो थियो होला ? भन्दै महेन्द्रको कदम ठिकै देख्नेहरू पनि छन्। आजको राजनीतिक दलप्रति गुम्दै गएको विश्वास र हराउँदै गएको भरोषाका कारणजनतामा यस्तो भावना सिर्जना भएको हो । संविधानतः परित्याग गरिएको संवैधानिक राजतन्त्रको बेमौसमीरागहरू पनि यिनै राजनीतिक दलहरूको कमजोर उपस्थितिका कारण अलाप्न थालिएको पाइन्छ । यी चर्चा आफंैमा अनुपयुक्त मात्र होइन अग्रगमनका लागि बाधक छन् । राजनीतिक दलको कमजोरीको विकल्प इतिहास बनेको राजतन्त्र हुनै सक्दैन नत २०१७ सालको तुलना अहिलेको अवस्थासँग हुन सक्छ । राजनीतिक दलको एकमात्र विकल्प अझैराम्रो राजनीतिकदल नै हो ।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरूमा बेथिति, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा देखिन्छ

पृथ्वीनारायण शाहले‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भनेका थिए । उनको भनाइमा सार्थकता छ । सबै जनताहरू सक्षम, योग्य र सबल भए भने राजपाठ गर्नेलाई पनि आनन्द हुन्छ । आफ्ना जनता भोक,रोग र शोकबाट मुक्त भए भने राज्यले बाह्य शक्तिसँग मुकाबिला गर्ने अवसर पाउँछ । आन्तरिक समस्यामा अल्झिनुपर्दैन । ठीक यही अवस्था राजनीतिक दलका हकमा पनि लागू हुन्छ । हरेक राजनीतिक दल लोकतन्त्रप्रति पूर्ण निष्ठावान् होऊन्, राज्य व्यवस्थाप्रति बफादार भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा आफूलाई उतार्न सकून् ।खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट मात्र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान सूपथ मूल्यमा पाउन सक्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि यस्तै भइदिए भने आवधिक निर्वाचनमार्फत् आमजनताले सबैभन्दा योग्य, सक्षम र विकासवादी दललाई रोज्न पाउँछन् ।रोज्नका लागि विकल्प र अवसर हुनुपर्छ । राजनीतिमा विकल्प भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् भने अवसर चाहिँ आवधिक निर्वाचन ।यसकारण राजनीतिक दल आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले बलियो हुनुपर्छ,सक्षम हुनुपर्छ । सक्षमताभित्र पनि अझै सक्षमको खोजी जनताको चासो बन्नुपर्छ ।

उल्टो गतिको यात्रा
२०७४ सालको पहिलो आमचुनावमा भारी बहुमत प्राप्त नेकपालाई अर्को चुनावसम्मका लागि मतदाताले सरकार सञ्चालन गर्न पठाएका हुन् । आफ्नै आन्तरिक कलह, व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा र चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा सो दल अहिले क्षतविक्षतको अवस्थामा छ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा नराम्ररी चुकेको कारण न त सो दलको एकीकरण नै बच्न सक्योन त सरकारपूरा अवधि चल्न सक्यो । मखन्नीका हातमा परेको कंैचीले बिरामीको अप्रेसन गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ सो दलको गतिविधिबाट पुनर्पुष्टि भयो ।

हामीकहाँ केही समय यताको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा राजनीतिक दलमाबेथिति,व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा र अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा देखिन्छ ।आफ्नै दलका सांसद आफ्नै दलको नेतालाई सरकारबाट अपदस्त गर्न हस्ताक्षर गर्छन् । अदालतमा सशरीर निवेदन दिनपुग्छन् । नेतृत्वले आफूविरुद्ध किन मोर्चाबन्दी भयो ? कहिल्यै विचार गर्दैन । आफ्नो विकल्प आफ्नै दलभित्रबाट सम्भव छ कि भनेर कहिल्यै सोच्दैन ।‘आफूमरे डुमै राजा’को शैलीमा चरैवेती नीति पछाउँछ । उसका समर्थक राजा निर्वस्त्र हुँदा पनि शरीरमा क्या राम्रो कपडा भन्दै प्रशंसासहित बजार डुलाउँछन् ।

उता जनताले प्रतिपक्षीमा बस्न जनादेश दिएको अर्को दल सत्तारूढ दलकै सांसद फुटाएर सरकारमा जाने प्रपञ्च रच्छ । अन्य दलहरू प्रतिपक्षी दललाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन अनिच्छुक भएपछिप्रतिपक्षमा बस्ने जनादेशप्राप्त दलभित्रका सांसदहरू तानेर सरकारमा जान्छ ।यही प्रवृत्तिका कारण अहिले नेपालका सबैजसो दलहरू चिरा परेका छन् । जता हे¥यो उतै भ्वाङ परेको छ । दलहरू एकढिक्का भएमात्र मुलुक दर्बिलो बन्ने हो । जनतामा विकास, सुशासन र स्थिरताको प्रत्यायभूति हुने हो । तर, अहँयो अवस्था कुनै पनि दलमा देखिँदैन । यहाँसम्मकि हालैमात्र सत्तामा गएको दल नेकाले समेत दुुईसाता बिताउँदा आफ्नै दलभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सो दलभित्रका गुट,उपगुटले सरकारमा जाने आकांक्षीको नामावली पठाउन नसकेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको खबर सरकार समर्थित अखबारले लेख्दै आएका छन् । यो दृष्टान्तबाट हाम्रा दल कति कमजोर, कति विभाजित र कति महŒवाकांक्षी रहेछन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा देशले गति लिँदैन । दल त बाह्य शक्तिसँग लडनुपर्ने हो । विपक्षीसँगलडनुपर्ने हो तर आफ्नै वर्गसँग लड्नुपरेको छ । आन्तरिक कलहमा नै शक्ति क्षण गर्नुपरेको छ । यो अवस्था कुनै पनि अर्थमा राम्रो होइन ।

विवादमा राष्ट्रपति
यतिबेला हाम्रा राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्याए । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख मानिन्छ । ऊ राजनीतिक दलभन्दा माथि हुन्छ । सबै जनता, दल, जाति धर्म भाषा र संस्कृतिको ऊ संरक्षक पनि हो । तर, विगतका केही घटनाक्रम र व्यवहार यस्ता आए, जसका कारण सर्वोच्च संस्था पनि विवादमा तानियो ।

हाल कतिपय नेताहरूका लागि नीतिबिनाको राजनीति अभिष्ट बनेर आएको छ

राष्ट्रपति राष्ट्रकै गहना हो । सबैको अभिभावक हो । तर, यतिबेला किन विवादित बनाइँदै छ ?त्यो संस्था विचारणीय छ । कतै हाम्रा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो त ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।भारतमा सन् १९८९ को आमचुनावमाकांग्रेस (आई)ले बहुमत ल्याउन सकेन । कांग्रेस (आई)का अध्यक्ष राजीव गान्धीको समर्थनमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्रीमानियुक्त भए । केही समयपछि कांग्रेस (आई)सँग चन्द्रशेखरको कुरा मिलेन, समर्थन फिर्ता भयो । सरकार ढल्ने भयो । प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले राजीनामा गर्दै संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे ।तर, राष्ट्रपति आर. वेंकरमनले संसद् विघटन गर्न मानेनन् । उनलेसंसद् क्रियाशील छ र सरकार दिन सक्छ भने विघटन गर्न हुँदैन । सकभर सरकार बनाउनुपर्छ, चुनावमा जाने हो भने देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्छ भने । साथै उनले बजेट सेसन आउँदै गरेकाले बजेट संसद्बाटै पारित गर्ने, त्यसपछि विघटन गरेर चुनावमा जाने सहमतिगरे  ।यो राष्ट्रपतिको असल अभिभावकीय भूमिका थियो । हामी यस्तो राष्ट्रपतिको कल्पना किन गर्दैनांै ?यो आजको अहं सवाल हो ।

मूल्यहीन राजनीति!
तर्क,विवेक र वुद्धिले काम गर्न छाडेपछि मान्छेव्यक्तिगत गाली,गलौजका पछाडि उत्रिन्छ । अहिले हाम्रा राजनीतिक दलका नेताका दिनहँुजसो देखिने, सुनिने भाषणमा एकले अर्कोलाई व्यक्तिगत स्तरमा गएरजसरी तथानाम गाली,गलौज गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरूको राजनीतिककद निकै तल झरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।राजनीतिमा नीति हुन्छ,लक्ष्य हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ । यहाँ त एउटै दलको व्यक्तिगत झगडालाई लिएर सडकमा जनता ओरालिएको छ । एउटाले अर्कोको चरित्रहत्या गरेको छ । एकले अर्कोलाईनंग्याउनसम्म नंग्याएको छ । नीतिबिनाको राजनीति उनीहरूको अभिष्ट बनेर आएको छ ।

गाली गलौजको असर तल्लोस्तरका कार्यकर्तासम्म पनि परेको छ । दिनहुँ एकअर्काबीच निकालिएका विरोध र समर्थनको जुलुस, समानान्तर गतिविधि र मूल्यहीनप्रदर्शनलेसीमा नाघेको छ । भारतमा एउटा समय यस्तो थियोजुनबेला भाजपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई, ‘इन्दिरा गान्धी ….. है’ आदिभन्ने गर्थे । पछि जब पाकिस्तानसँग युद्ध भयो, भाजपाकै नेता अटलविहारी वाजपेयीले इन्दिरालाई ‘दुर्गा मा’ भन्न थाले । तल्लो तहका कार्यकर्ता हेरेको हे¥यै भए । त्यसो हुँदा गालीको राजनीतिमा कुनै मूल्य हुँदैन । अहिले हामीकहाँभारतीय दलाल, ‘र’का एजेन्ट, विदेशी गुप्तचर आदि केके हो के के भनेर चरित्रहत्या गर्न थालिएको पाइन्छ । यहाँनेर पनि राजनीतिक इमान दलहरूले पालना गरेको देखिँदैन । यति कमजोर अवस्थाका राजनीतिक दल कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हाम्रो नियति हो थाहा छैन ।राजधानी दैनिकवाट