पत्रपत्रिका
राजधानी दैनिकवाट

२९ आषाढ २०७८, मंगलवार

सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएपछि त्यसको पक्षविपक्षमा विभिन्न बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना मात्रै नगरी रिट निवेदकका रूपमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेमा आलोचना गर्न पाइन्छ तर फैसला मान्दिनँ भनेर कसैले पनि भन्न पाउँदैन र त्यस्तो छुट कसैलाई पनि छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले कुनै व्यक्ति विशेषलाई नै तोकेर प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ? सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले दलीय र संसदीय व्यवस्थामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ला वा नसक्ला ? भन्नेबारेमा बहस पैरवी हुन जरुरी देखिन्छ ।

त्यसैले पनि सर्वोच्चको यो फैसलालाई विवादरहित भने मान्न सकिँदैन । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको भए त्यो कम विवादित र सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्थ्यो तर प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छनोट हुने शासकीय सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालत आफैंले कुनै व्यक्तिलाई तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुले उसको फैसलाको सत्यता र वस्तुनिष्ठतामाथि अनेक प्रश्न उठेका हुन् । यस्ता प्रश्नले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि धक्का लाग्न नपाओस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ ।

विगत केही समयदेखि नेपाली राजनीति अत्यन्तै नकारात्मक अवस्थाबाट गुजँ्रदै आइरहेको छ । दलहरूबीच आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरणको व्यापक अभाव छ ।

एकले अर्कालाई सिध्याउन जस्तासुकै हर्कतसमेत हुँदै आएका छन् । राजनीतिक दल र नेताको यस्तै खराब लडाइँ र चरित्रका कारण प्रधानमन्त्री राजनीतिक दल आफंैले छनोट गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले छनोट गरिदिनुपर्ने दुःखदायी अवस्था आएको छ । शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने काममा एउटाको काम अर्कोले गरिदिने भन्ने व्यवस्था कही छैन । प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने र विश्वासको मत दिने दुवै कार्य प्रतिनिधि सभाको हो ।

त्यसैले दलहरूको आफ्नै लडाइँ र स्वार्थका कारण अहिले सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य हुन गएकाले यसको दोष दलहरूले नै लिनुपर्छ । यस्तो कार्यले दलहरू आफंै कमजोर हँुदै जानेछन् र लोकतन्त्रमा दलहरू कमजोर हुँदा शासन व्यवस्थासमेत कमजोर र अलोकप्रिय हुन सक्छ भन्नेमा सबै पक्ष सचेत र सर्तक हुनुपर्छ ।

अब जेसुकै भए पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुनी राज अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले नै संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा गरिएको यो व्यवस्थालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यसैगरी धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहवरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले पनि सर्वोच्चले गरेको सो फैसला मानेर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।

त्यसैले सरकारी पक्षका मानिसले फैसलाविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको अपमान गर्दै नारा जुलुस गर्ने र पुत्ला जलाउने कार्यलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । अतः त्यस्ता सबै कार्य रोकिनुपर्छ र सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।