काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदानकर्ताले एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेपछि योगदानकर्तालाई अब सजिलो भएको छ । कोषको सचिवालयले कार्यविधिको मस्यौदा पेस गरेको दुई वर्षपछि मात्रै सरकारले पारित गरेको हो ।
कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानकर्ता र परियोजनामा लगानी गर्न बाटो खुलेको बताए । ‘तत्काल १२ वटा स्किममा लगानी गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘अब हामी तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ अब योगदानकर्ताले घर सापटीबापत ७५ लाख वा १५ वर्षको तलबबराबर रकम पाउनेछन् । ३५ लाखसम्मको शैक्षिक सापटी र ५ लाख रुपैयाँबराबरको सामाजिक कार्य सापटी रकम पाइनेछ । त्यस्तै, कोषले परियोजना कर्जासमेत दिन सक्ने ज्ञवालीले बताए । ‘२५ करोडबराबरको जमानत कर्जा, तीन अर्बबराबरको संस्थागत कर्जा र तीन अर्बबराबर सहवित्तीयकरण कर्जा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
कोषले सरकारी ऋण पत्र, मुद्दती निक्षेप, सेयर, डिभेन्चर, म्युचुअल फन्ड र स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न पाउनेछ । ‘अहिलेसम्म कोषमा रकम जम्मा मात्रै गर्दै आइरहेका थियौं । बल्ल लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार कोषमा ३ अर्ब १० करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ ।
सरकारले असल श्रमसम्बन्ध स्थापित गरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको थियो । पहिलो वर्ष २०७६ मंसिरमा कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानको संख्या ११ हजार ८ सय १३ वटा पुगिसकेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा एक हजार एक सय २ वटा मात्रै थपिएका छन् । २०७६ मंसिरमा १ लाख २३ हजार ५ सय श्रमिक सहभागी भएका थिए । पछिल्लो एक वर्षमा ५६ हजार २ सय ९१ जना मात्रै थपिएका छन् । यसमध्ये गत कात्तिक मसान्तसम्म झन्डै ७२ हजारले मात्रै नियमित बचत गरेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्रै समेटिएको छ । श्रमिकहरूले यसमा विभेद भएको भन्दै तत्काल सबै क्षेत्र समेट्न दबाब दिँदै आएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्करराज आचार्यले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई नसमेटिएको हुँदा यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको बताए ।
‘हामीले जुन श्रमिक र क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा चाहिएको हो भनिरहेका छौं, त्यो नै परेन,’ उनले भने, ‘सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट विगतदेखि पाइरहेकाले नै फेरि पाउने अवस्था बन्यो । खोइ असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई यस्तो सुविधा रु’ कोषबाट हुने लगानी विधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कोषमा सहभागी भएका मान्छेहरूले मात्रै पाउने अवस्थालाई लचकता बनाइनुपर्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
कोषले हाल औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
