१९ कार्तिक २०७७ अत्यधिक हिमपात र उच्च हिमाल भएका कारण मुस्किलले एक बाली मात्र लाग्ने उपल्लो डोल्पामा ज्यान बचाउन खाद्यान्न मागेको दुई महिना बिते पनि अझै पुगेको छैन ।
छार्काताङसोङ गाउ“पालिकामा दुई वर्षदेखि सरकारी अनुदानको चामल पुगेको छैन । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल नपठाएको १८ महिना बितेको छ । कम्पनीले नियमित चामल नपठाएपछि स्थानीय बासिन्दा महङ्गो मूल्यमा बजारको चामल किनेर उपभोग गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार स्थानीय बजारमा एक क्विन्टल चामलको मूल्य रु १२ हजारदेखि २० हजासम्म पर्छ । गाउँपालिकामा झण्डै तीन हजार जनाको बसोबास छ ।
जति मूल्य हाले पनि चामल पाइँदैन । “स्थानीयवासी भोकमरीको चपेटामा पर्दा पनि सङ्घीय सरकारले चामल पठाएन”, उनले भने, “चामल माग्दै हामी काठमाडौँसम्म पुग्यौँ तर सधैँ बेवास्ता गरियो ।” उनले अत्यधिक हिमपात हुने क्षेत्र भएकाले वर्षमा एक बाली मात्र उत्पादन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन ।
file photo
शे–फोक्सुण्डो पनि डोल्पामा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो । यहाँ चीनको बाटो भएर चामल ढुवानी हुन्छ । “चीनले कोरोनाका कारण देखाउँदै चामल ढुवानी गर्न दिएन”, गाउँपालिका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले भने, “हाम्रा जनताले चाडबाडमा पनि चामल पाएनन् ।” जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णयानुसार यो वर्ष माथिल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहमा एक हजार ७०० क्विन्टल चामल कम्पनीले पठाउने भनिएको थियो ।
कोरोनाका कारण चीनबाट चामल आउन नसक्ने भएपछि र चिसो बढ्न थालेकाले वैकल्पिक विधिबाट चामल ढुवानीको निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । डोल्पामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखासहित चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन् ।
सबै तल्लो डोल्पामा पर्ने भएकाले पनि उपल्लो डोल्पामा चामल नपुग्ने गरेको हो । अहिले दुनै शाखामा १८०, जुफालमा ४३, सर्मीमा १३१ र काइगाउँ डिपोमा १५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । सहरतारा र लिकुमा सम्बन्धित ठेकेदारले नै चामल लिएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाले कात्तिक महिनाभित्र उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिठी लेखेको छ । यसभन्दा पहिले स्थानीय तहले चिठी लेखेका थिए । रासस
