१९ असोज २०७७, सोमवार

कौशिका कुबँर
राजधानी दैनिक(पत्रपत्रिकावाट)

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मोरङस्थित राज्यमन्त्री दुगडको ‘दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालि’ले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेवल साल्टको नामबाट नुन प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ ।

उद्योगले विभिन्न किसिमका मसलालगायत खाद्य पदार्थ उत्पादन गरी बजारीकरण गर्दै आएको छ । उद्योगले कानुनविपरीत नुन प्याकेजिङ गरी प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ ।

कुनै पनि खाद्य वस्तु उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न उद्योगले अनिवार्य रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिनुपर्छ । विभागको स्वीकृतिविना बिक्री वितरण गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तर, राज्यमन्त्री दुगडको उद्योगले विभागबाट अनुज्ञापत्र र विभागको स्वीकृतविना नै बजारमा नुन प्याकेजिङ गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले राज्यमन्त्री दुगडको उद्योगले प्याकेजिङ गरेको सेन्चुरी ब्रान्डको स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट गैरकानुनी तरिकाले उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी कारोबार गरेकामा सो उद्योगमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले सो ब्रान्डको नुनको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन उपभोक्ताबाट गुनासो आएपछि उद्योगको अनुगमन तथा अध्ययन गरेको बताए । अनुगमनका क्रममा उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको हो ।

उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्येको खाद्य नुनको उपयोग, प्रयोग, गुणस्तर तथा मूल्य आदिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्पादन, सञ्चय बिक्री वितरण गर्ने काम २०२० सालदेखि नै साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनमार्फत मात्र हुँदै आएको छ । यसरी अनधिकृत रूपमा नुनको प्याकेजिङ, सञ्चय तथा बिक्री वितरण गर्नु सिधै प्रचलित कानुनविपरीत कार्य हो ।’

यसैगरी दुगडको उद्योगले गैरकानुनी तरिकाले अवैध रूपमा सेन्चुरी ब्रान्डको स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट (नुन) उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्ने गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । उनले भने, ‘सो उद्योग र उद्योगका सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न यही १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।’

खाद्य ऐन २०२३ को दफा ७ बमोजिम खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र रहेको छ । २३ माघ २०७५ मा नेपाल राजपत्रको ३ खण्डको ५० संख्या ४२ मा प्रकाशित सूचनामा आयोडिनयुक्त नुनको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । सेन्चुरी टेबल साल्टको प्याकेटमा प्रोडक्सन कन्सिस्ट्रिङ इन्डर फुड ल अफ नेपाल मात्र उल्लेख गरी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झुक्याउने काम गरिएको छ ।

‘बजारमा अत्यन्त गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त आयोनुन प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा पाइरहेको अवस्थामा प्याकेजिङ मात्र गरी ३२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरी हदैसम्मको कालोबजारी गरिएको छ । कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ र ३ विपरीत क्रियाकलाप भयो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ को अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने कामसमेत गरेको छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडले नुनको प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र नलिएको स्विकारेका छन् । राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट अहिले बजारमा टेस्टिङका लागि मात्र ल्याइएको हो । सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट बजारमा आएको दुई–तीन महिना मात्र भएको छ । मेरो उद्योगले गैरकानुनी र कुनै अवैध व्यापार गरेको छैन । हामीले सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्ट बिक्री वितरणका लागि साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनसँग दुई महिनाअघि मात्र मौखिक सझौतामा नुन खरिद गरेर प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याएका हौं ।’

उनले कोरोनाका कारण कागजी सहमति गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिने तयारीमा छौं । हाम्रो प्याकेजिङ गर्न बाट्टा महँगो परेको हुँदा हामीले बिक्री गर्ने साल्ट महँगो भएको हो । मेरो उद्योगले कुनै अवैध व्यापार गरेको छैन । हामी कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौं ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले कुनै उद्योगले खाद्य वस्तु प्रशोधन, उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्न विभागबाट अनुज्ञापत्र लिएर मात्र बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइने बताए । उनले भने, ‘यदि कुनै उद्योगहरूले अनुज्ञापत्रबिना नै बजारमा बिक्री वितरण गरेको छ भने खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

विभागबाट अनुज्ञापत्रबिना नै उद्योगबाट खाद्य वस्तु प्रशोधन उत्पादन र प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्नु गैरकानुनी हुने प्रवक्ता महर्जनले जनकारी दिए । उनले खाद्य ऐनअनुसार मापदण्ड पूरा नगरी उद्योगबाट बिक्री वितरण गरे १० हजार जरिमाना र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु झुक्याएर बिक्री गरे ५० हजार जरिमाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै हुने सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए ।