२१ भाद्र २०७७, आइतवार
बनाइएको नयाँ संविधानमा गणतन्त्र मात्र नयाँ सग्लो रह्यो, अरू त रंगीन जलप र प्रपञ्च लेपन गरिएको चिने–जानेकै जात व्यवस्था नै कायम रहने बासी दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै कायम भयो ।

आहुति

काठमाडौँ — संसार त्यही दिन अपरिमित सुन्दर देखिनेछ, जब संसारका श्रमजीवी महिलाहरूले त्यो सुन्दरता देख्ने समय आउनेछ किनकि समाजको सबैभन्दा कुरूप पीँधमा उनीहरू छन् । त्यसै गरी दक्षिण एसियाको जात व्यवस्थामा आधारित समाज त्यति बेला मात्र न्यायपूर्ण, प्रगतिशील र मानवीय बन्नेछ, जुन दिन यहाँका दलितहरूले न्याय र मानवता बिनासर्त अनुभूति गर्नेछन् ।


यस कोणबाट हेर्दा महिलाको अवस्था सिंगो मानव जगत्को प्रगति या दुर्गतिको मानक हो भने दलितको अवस्था भारत र नेपालजस्ता देशको प्रगति या दुर्गतिको मानक ! आजसम्मको सत्तासीन राजनीतिले दलित विषयलाई उत्थानको अवधारणाअन्तर्गत व्यवहार गर्‍यो, जुन एउटा वैचारिक रूपमै षड्यन्त्र साबित भयो किनभने उत्थानको अवधारणाभित्र दलित समेटिने विषय नै थिएन । उत्थान त्यसको गरिन्छ र गर्न सकिन्छ जो संख्यात्मक रूपमा अत्यन्तै कम हुन्छ र आफैं उभिन सक्ने ज्ञान वा परिस्थितिमा हुँदैन । दलित त हिन्दु जनसंख्याभित्रको बीस प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगटेको विशाल मानव समूह हो अनि परम्परागत विज्ञान–प्रविधिदेखि कृषिसम्मको ज्ञानले ओतप्रोत जमात हो । तब त्यसको ‘उत्थान’ कसरी गर्न सम्भव थियो र !

हिजो सामन्तवादी युगमा दलितका परम्परागत ज्ञानलाई अज्ञान बताइयो, नयाँ संगठित ज्ञानबाट पाखा लगाइयो भने, पुँजीवादी युग सुरु भएपछि उत्थान गर्ने नाराअन्तर्गत परम्परागत ज्ञानजन्य जीविकासमेत उनीहरूबाट खोस्ने काम गरियो । आज त्यो क्रम तीव्र रूपमा चलिरहेकै छ । वास्तवमा दलितलाई उत्थान होइन, बरु उसको मुक्तिको अनुकूल राज्यव्यवस्था बनाएर मात्र दलितको मुक्ति र सिंगो समाजको प्रगति सम्भव हुन सक्तथ्यो तर आजसम्मको सत्ताधारी राजनीतिले दक्षिण एसियामा त्यो बाटो हिँड्नै चाहेन ।

समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको नारासहित अगाडि बढेको पुँजीवादी व्यवस्थाले स्वतः जात व्यवस्थाका विरुद्ध पनि लड्नेछ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । गान्धी, नेहरू, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरू मात्र हैन, जात व्यवस्थाविरोधी सुपरिचित योद्धा भीमराव अम्बेडकरसमेत पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै सकारात्मक ढाँचाहरूको व्यवस्थामार्फत दलित मुद्दा समाधान गर्न सकिने वैचारिकीमा थिए । समतामूलक संस्कृति खोज्ने क्रममा अम्बेडकरले बौद्ध धर्म ग्रहण गरे पनि राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीका क्षेत्रमा उनले पुँजीवादको विकल्प खोजेका थिएनन् । तर भारतमा पुँजीवादी व्यवस्था संविधानसहित सुरु भएको सात दशकलाई हेर्दा त्यसले जात व्यवस्थाविरोधी दिशा नलिएको मात्र होइन, त्यस व्यवस्थाले त जात व्यवस्थालाई राजनीति गर्ने एक प्रमुख साधन पो बनायो । दलित मुक्तिको सन्दर्भ त नाराको घैमलमा हरायो । आरक्षण लगायतका केही कार्यक्रम त उही ‘उत्थान’ वाला अवधारणा थियो, जसले केही प्रतिशत दलितलाई मध्यम वर्गमा लैजानुबाहेक बीस करोड दलितको मुक्ति सम्भव नै थिएन र भएन । आखिर आफ्नो इतिहासमा क्रान्तिकारी परीक्षामा उत्तीर्ण भएको पुँजीवादी व्यवस्था जात व्यवस्था भएको समाजमा राज गर्न आउँदा किन यति धेरै यथास्थितिवादी रहन पुग्यो ?

यसका तीनवटा आधारभूत कारण देखिन्छन् ।

एक, नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पुँजीवादी क्रान्ति भएर पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना भएको होइन । पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने पुँजीपति वर्ग त व्यापारी र शिल्पकारहरूको संगमबाट बनेको हो, सामन्तहरू नै पुँजीपतिमा रूपान्तरित भएर बनेको होइन । भारत र नेपालको पुँजीपति वर्गचाहिँ मूलतः सामन्तहरू नै हुन् र साम्राज्यवादको प्रभावमा पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएका हुन् । सामन्तवर्ग र सामन्तवादी मूल्यमान्यतासँग नलडीकन बरु सामन्तहरू नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुन पुगेको हुनाले यहाँको पुँजीपति वर्गको आधारभूत संस्कृति सामन्तवादी संस्कृतिसहितको बन्न पुग्यो, जुन स्वाभाविक पनि थियो । त्यसकारण यहाँको पुँजीपति वर्गले जात व्यवस्थालाई शत्रु प्रणाली नै ठानेन ।

यो त्यस्तो पुँजीपति वर्ग हो, जो जात व्यवस्थासंँग नलडीकनै सत्ताधारी हुन पायो । युरोपको पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली हुन त भुदास किसानको सामन्तवर्गविरोधी संघर्षमा ठूलो सहयोग थियो तर यहाँको पुँजीपति वर्गलाई शक्तिशाली हुन दलितहरूको साथ लिनैपरेन । तब हिजो आफू सामन्त हुँदा बखतका दास दलितलाई आजको पुँजीवादमा उसले मालिक बनाउनु उपकारको कोणबाट बाहेक आवश्यक नै ठानेन । त्यसैले उसले दलितहरूलाई निरन्तर पीँधको श्रमिक नै बनाउने नीति लिन पुग्यो जसका निम्ति जात व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा निरन्तरता दिनु जरुरी हुन गयो ।

दुई, भारत र नेपालको सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने पुँजीवादी वा कम्युनिस्ट राजनीतिले यहाँको सामन्तवाद भनेको जात व्यवस्थामा आधारित भएकाले जात व्यवस्थासँग नलडी वास्तविक सामन्तवादविरोधी संघर्षको कार्यभार पूरा हुनै सक्तैन भन्ने वैचारिकीलाई संश्लेषण नै गर्न सकेनन् जसका कारण नियत राम्रो भए पनि परिणाम गलत नै आयो । सिंगो समाजलाई जात व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर जानु त कताकता, यहाँ बनेका दुवै धाराका पार्टीहरू स्वयम् नै जात व्यवस्थाको संरचनाबाट ग्रस्त हुन पुगे ।

यी दुई धाराको राजनीतिमध्ये कम्युनिस्ट धारा त वर्ग र वर्णबीचको सम्बन्धलाई खुट्याउन नसकेरै लामो समय कुहिरोको कागझैं बन्यो । जात व्यवस्था भएको समाजमा दलित सबैभन्दा पीँधको श्रमिक वर्ग नै थियो, आजसम्म आइपुग्दा सग्लो वर्ग नरहे पनि श्रमिक वर्गभन्दा कम घनत्वको उत्पीडन भएको समुदाय आज पनि होइन । त्यसैले दलित समुदायलाई दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा क्रान्तिको आधारभूत समुदाय स्वीकार गर्न सजिलै सक्नुपर्ने थियो, क्रान्तिको आधारभूत समुदाय भएकाले क्रान्तिको नेतृत्वका निम्ति उनीहरूलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष पनि सहज रूपमा निकाल्न सक्नुपर्ने हो । विडम्बना, त्यसो हुन सकेन । भारतका केरला र पश्चिम बंगाल वा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाउँदा धेरैले आशा गरेका थिए, दलित जीवनमा फेरबदल आउनेछ । एक त उनीहरूसँग जात व्यवस्था र दलितसम्बन्धी बुझाइ नै पर्याप्त थिएन, अर्कातिर आफ्नो क्रान्तिकारी मान्यता परित्याग गर्ने सिलसिलामा पुँजीवादी प्रणालीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर सरकारमा थिए । तब उनीहरूबाट पुँजीवादीहरूले भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक काम अन्य सन्दर्भमा जस्तै जात व्यवस्था र दलितका सम्बन्धमा पनि हुन सक्दैनथ्यो र भएन ।

तीन, पुँजीवादी व्यवस्था स्वयम् नै आफ्नो औद्योगिक कालमा जस्तो प्रगतिशील रहेन । उपनिवेशवाद हुँदै आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादसम्म आइपुग्दा आफ्नो संकटलाई समाधान गर्न मध्ययुगीन विचार, संस्कृति, कुप्रथा आदिलाई समेत पुँजीवादले आफ्नो शरीरमा मलेदाजस्तै खापिसकेको छ । आम श्रमजीवी जनतामाथि लुटको निरन्तरताका निम्ति काम आउँछ भने, जतिसुकै अवैज्ञानिक वा रूढिवादी कुरा किन नहोस्, पुँजीवादले त्यसलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेछ । संस्कृतिको क्षेत्रमा पुँजीवादको पतन यही परिप्रेक्ष्यमा आज सबैभन्दा बढी देखिन्छ । तब आजको त्यस्तो पुँजीवाद जनसंख्याको विशाल हिस्सामाथि लुट मच्चाइरहन पाइने जात व्यवस्थाका विरुद्ध किन लागोस् ? यी ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, जात व्यवस्था र दलित उत्पीडन सामन्तवादी समाजको अवशेष मात्र अब होइन, बरु सामन्तवादमा उत्पत्ति र व्यवस्थित भएको तर पुँजीवादले पनि सहर्ष अपनाइसकेको व्यवस्था हो । जात व्यवस्था दक्षिण एसियाको पुँजीवादी व्यवस्थाकै एक आधारभूत अंग हो । त्यसैले जात व्यवस्था आजको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो !

नेपालमा सत्तरी वर्ष लामो लोकतान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम आदिको निरन्तरको आन्दोलनको सांगेका रूपमा संविधानसभाले व्यावहारिक रूप लिएको थियो । बनाइएको नयाँ संविधानमा गणतन्त्र मात्र नयाँ सग्लो रह्यो, अरू त रंगीन जलप र प्रपञ्च लेपन गरिएको चिने–जानेकै जात व्यवस्था नै कायम रहने बासी दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै कायम भयो । दलित लगायतका सबै उत्पीडितको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए एक हदसम्म जात व्यवस्थाविरोधी दिशा बोकेको राजनीतिक प्रणाली बन्न पुग्थ्यो । त्यसो हुन नसक्नाले आज अघोषित रूपमा तर हिजोजस्तै राज्यका सबैजसो संरचना खास जात समूहको एकछत्र प्रभुत्व दोहोरिइरहने साँचोमा ढालिन पुगेको छर्लंग देख्न सकिन्छ । यस स्थितिले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जात व्यवस्थाजन्य घातक उपद्रवहरू अनि दलितलगायत उत्पीडितमाथिको उत्पीडनको नयाँ कलेवरमा पुनरुत्पादनको सिलसिला पनि तीव्र भैसकेको छ ।

आज पहाडका खोलाका बगरदेखि तराईका प्रहरी कस्टडीसम्म दलितका लासहरू बिस्कुन लाग्न थालेका छन् । बलात्कार, अन्तरजात विवाहमा प्रताडना, छुवाछुत, कुटपिट लगायतका दलनका घटनाहरू गनिभ्याउनै मुस्किल भइरहेछ । प्रत्येक अपराधका घटनामा कुनै न कुनै संसदीय पार्टीको नेता समूह अपराधीलाई बचाउन लागेकै छ । प्रशासनको पुरानो मानसिकतामा आधारभूत फेरबदल छैन । अपराधको जाँचबुझका निम्ति पनि सडक तताउनैपर्ने टीठलाग्दो परिवेश व्याप्त छ । अपराधका घटनाहरू सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाका बाहिरी प्रकट रूप मात्र हुन् भन्ने प्रस्टै छ । मूल कुरा त आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक संरचना अर्थात् जात व्यवस्थामा आधारित समग्र संरचनामै प्रहार वा फेरबदल आवश्यक छ भन्ने यथार्थ सर्वविदित छ । तर नेपालको राज्य त्यतातिर नीतिगत र संरचनागत फेरबदलका निम्ति कोट्याउने इच्छासम्म प्रकट गरिरहेको छैन, बरु पुरानै संरचनाहरूलाई नयाँ रङरोगन गरेर कसिलो बनाउँदै जान उद्यत छ ।

समग्रमा भन्दा, भारतीय पुँजीवादले बितेका सत्तरी वर्षमा जसरी जात व्यवस्था र दलित उत्पीडनको लगातार पुनरुत्पादन गर्दै आयो, नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि त्यही बनिबनाउ लिगमा आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छ । यसले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा आजको भारतीय समाजलाई हेर्दा छर्लंगै हुन्छ । यस प्रकारको आजको ‘शान्त’ तर निर्मम समयमा जात व्यवस्थाविरुद्ध प्रथम लहरमा उभिनुपर्ने नेपालको दलित आन्दोलन निश्चित गन्तव्यतिर अघि बढ्न नसकेर खोलाको पानी कुनै घुमाउने दहमा घुमेजस्तै फनफनी घुमिरहेछ । आन्दोलन छैन भन्न पनि नमिल्ने, ऐया–आत्था पनि गरिरहेछ तर दहमा खोलाकै भाँति एउटै गोलाकारलाई चक्कर काटिरहेछ । यो निकै नै अत्यासलाग्दो अवस्था हो ।

पञ्चायतका विरुद्ध लडेका, जनयुद्ध गरेका र मधेस आन्दोलन उठाएका पार्टी एवं नेताहरूकै वरपर नेपालका दलितहरूको मुख्य हिस्सा आजसम्म संगठित छ । हिजोका निम्ति त्यो बिलकुलै सही कुरा थियो । तर आज ती पार्टीहरूसँग न जात व्यवस्थाबारे ठीक बुझाइ छ, न त दलित मुक्तिको ठोस कार्यक्रम । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा चुनावमा आरक्षण गर्दा समस्या समाधान देख्छन्, त्यहाँभन्दा बढी आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक कुनै कार्यक्रमको खाका उनीसँग छैन । नेकपा (नेकपा) का मुख्य अध्यक्षलाई जातको कुरा सुन्दा पनि कन्पारो तात्छÙ अर्का अध्यक्ष दाहाल दलितको संघर्ष पुगेन भन्छन्, आफ्ना दलितलाई नेतृत्व गर्ने विचार र पार्टीमा समस्या नै देख्दैनन् । जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई थर पो फेर्ने हो कि भन्ने रनभुल्लमा छन् । वास्तवमा संसद्वादी पार्टीहरूसँग जात व्यवस्थाबारे सही समझदारी, त्यसलाई झेल्ने साहस र इमानदारी अनि त्यसविरुद्धको रणनीति नभएकै कारण आफूमातहत रहेको विशाल दलित पंक्तिलाई दोस्रो दर्जाको राजनीतिक जागिरेमा रूपान्तरण गर्न उद्यत रहेका छन् ।

हिजो धेरथोर लडिआएका ती पार्टीका दलित योद्धाहरू पार्टीको विचारहीनताका कारण आज आकारमा ठूला तर धारहीन खुकुरीजस्ता देखिन थालेका छन् । पुँजीवादी संसद्वादी राजनीतिले बडाबडा क्रान्तिकारीलाई रागेपाटे छेपारोमा बदलिरहेको परिवेशमा समयमै आफ्नो वैचारिकीको धारमा नयाँ पाइन नचढाउने हो भने संसद्वादी पार्टीका दलित नेता–कार्यकर्तालाई पनि त्यस राजनीतिको खाइजीविकाको लतले इतिहासमा भिजेको मुसो बनाउने मोटामोटी पक्का नै छ ।

ठ्याक्कै आजको परिवेशमा पुराना दलित संगठनहरू र नेताहरू तुरुन्तै बौरिएर नयाँ युगको नयाँ कार्यभार सम्हाल्न आइहाल्ने देखिँदैन, त्यसैले जरुरी भएको छ नयाँ पहलको । पुरानो आन्दोलनको नेतृत्वका रूपमा विकसित पात्रहरू कतिपयलाई उमेरले वा अगुवाको धोकाले गलाएको छ, कतिलाई राजनीतिक जागिरले अँठ्याएको छ अनि धेरैलाई चाहिँ परम्परागत विचारको सीमाले थला पारेको छ । त्यसैले आज बिलकुल नयाँ युवा पुस्ता नयाँ युगको दलित आन्दोलनको बागडोर सम्हाल्न आउनैपर्ने भैसकेको छ ।

जात व्यवस्था अन्त्यको मुद्दा सिंगो समाजको प्रगतिको मुद्दा हो । यसबीच गैरदलितको प्रगतिशील एउटा हिस्सा मुखर रूपमा साथ–सहयोगमा आएको पनि छ, तर सबैभन्दा दुखेको त दलितलाई छ, त्यसैले नयाँ युगको डाँक लगाउन पनि सुरुमा दलित नै आउनुपर्छ, दलित युवाले नै झन्डा उचाल्नुपर्छ । पुरानो चेतना र इतिहास केवल सन्दर्भसामग्री मात्र हुन सक्छन् । विचार, रणनीतिलगायत सबै बाटो नयाँ खन्नुको कुनै विकल्प छैन । सम्भवतः नेपालका सबै उत्पीडितको आन्दोलनका सम्बन्धमा पनि आजको यथार्थ यही नै हो । के नयाँ युवाहरू नयाँ युगको उत्पीडित समुदायको सिपाही बन्न तयार होलान् ? जरुरी त भयो !

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर