कृष्ण रिजाल

२० भाद्र २०७७, शनिवार


म विकासको अध्येता र अभ्यासकर्ता हुुँ, सरकार बाहिर रहेर पनि काम गर्छु  ः अर्थमन्त्रीबाट राजीनामापछि डा. युवराज खतिवडा

आर्थिक क्षेत्रको काबिल व्यक्ति, तर राजनीतिक रूपमा कमजोर देखिनुभयो : डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री

समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका केपी ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्ति गरेपछि अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने धेरै पक्ष उत्साही देखिएका थिए । तर, अढाइ वर्षपछि उनको बिदाइमा सरोकारवाला खासै दुःखी छैनन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति, अस्थिर नीति, सुस्त आर्थिक वृद्धि र वित्तीय अनुशासनहीनतालगायत चुनौतीसँग जुध्न उनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आमअपेक्षा थियो । तर, बलियो सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थशास्त्री डा. खतिवडाले औसत सुधार पनि गर्न सकेनन् ।

२१ फागुनमा अर्थमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्ति पाएपछि स्वयं उनले आफूलाई अर्थतन्त्रको योद्धाका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । १६ चैत ०७४ मा अर्थतन्त्रको तत्कालीन अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले अर्थतन्त्र करिबकरिब टाट पल्टने अवस्थामा रहेको, सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो रहेको, राजस्वले चालू खर्च धान्ने स्थितिसमेत नरहेको, व्यापारघाटा भयावह रहेको, अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, वित्तीय अराजकता बढेकोेलगायत समस्या औँल्याएका थिए । तर, आफ्नो अढाइवर्षे कार्यकालमा उनले आफैँले औँल्याएका समस्या समाधानमा कुनै काम गर्न सकेनन् । उनी सिंहदरबार छिर्दा यी सूचक जे अवस्थामा थिए, उनी बाहिरिँदा त्योभन्दा पनि ऋणात्मक अवस्थामा छन् ।

खासगरी उनीभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीले विनास्रोत ठूलो बजेट बनाएको, तर खर्च भने हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । तर, स्रोत नै व्यवस्था नगरी वैदेशिक अनुदान र ऋणको काल्पनिक अंक राखेर बजेट बनाउने परम्परालाई उनले पनि निरन्तरता दिए । बजेटमा उल्लेखित वैदेशिक सहयोग अंक र यथार्थ प्राप्तिबीचको अन्तर अझै बढेको छ । उनले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा तीन खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने उल्लेख थियो । तर, एक खर्ब ४६ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, आव ०७६-७७ मा तीन खर्ब ५७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्ति हुने आकलन गरिएकोमा तीन खर्ब चार अर्ब मात्र प्राप्त हुन सक्यो ।

विकास बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर रहेको स्थितिलाई पनि खतिवडाले कुनै सुधार गर्न सकेनन् । उनीभन्दा अगाडि पुँजीगत बजेट औसत ७२ प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । तर, उनले बजेट कार्यान्वयन गरेका दुई वर्षमा औसत ६२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आव ०७५-७६ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित तीन खर्ब १४ अर्बमध्ये दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो, जुन ७७ प्रतिशत मात्रै हो । बरु त्यसअघिको साल ०७४-७५ मा ८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा विनियोजित बजेटको ७१.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अझ पुँजीगत खर्च त ४७ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो ।

आव ०७४-७५ मा सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा सात खर्ब २६ अर्ब मात्रै संकलन भयो । खतिवडाले आव ०७५-७६ मा नौ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने भएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर आठ खर्ब ६० अर्बमा झारे । संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि राजस्व उठाउन उनी सफल भएनन्, उक्त आवमा जम्मा आठ खर्ब ३९ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भयो । आव ०७६-७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको ७१.३८ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुन सक्यो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने, रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत उनले निरन्तरता दिए ।

आफूले कार्यान्वयन गरेका दुईवटै बजेट उनले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर घटाए । खर्च र राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । चालू खर्च बढी हुनु समस्या भएको भन्दै टिप्पणी गरेका उनले समग्र बजेटमा चालू खर्चतर्फको बजेट हिस्सा वृद्धि गरे । आव ०७५-७६ को बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२.४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको बजेटमा चालूतर्फको हिस्सा ६४.४ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्ला दुवै आवमा विकास बजेटको तुलनामा चालू बजेट खर्च बढी छ ।

खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको आव ०७४-७५ मा कुल व्यापार घाटा २७.६८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुुगेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आव ०७५-७६ मा व्यापार घाटा १३.५५ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब पुुग्यो । आव ०७६-७७ मा भने कोरोना महामारीले समग्र व्यापार नै घटेका कारण व्यापारघाटा १६.८३ प्रतिशतले घटेर १० खर्ब ९९ अर्बमा सीमित भयो ।

सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका अर्थमन्त्रीले मुलुकको ऋणभार भने बढाएका छन् । असार ०७६ सम्ममा सरकारको तिर्न बाँकी कुल ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । असार ०७७ मा आइपुग्दा तिर्न बाँकी ऋणभार दुई खर्ब ३३ अर्ब १० करोडले बढेर १२ खर्ब ८१ अर्ब पुुगेको छ । नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ३५ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । आव ०७५-७६ मा कुल ऋण जिडिपीको ३०.३ प्रतिशतबराबर रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा भने सरकारी ऋण जिडिपीको ५१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

श्वेतपत्रबाट अर्थमन्त्रीले सोधानान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति कमजोर रहेको औँल्याएका थिए, तर आफैँले औँल्याएका समस्या समाधान गर्न सकेनन् । विदेश जाने रकमभन्दा भित्रिने रकम कम भएर मुलुकको शोधनान्तर स्थिति नौ वर्षपछि पहिलोपटक ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा आव ०७५-७६ मा गयो । बाहिर जाने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने भुक्तानी सन्तुलन आर्थिक वर्ष ०६६-६७ पछि पहिलोपटक ऋणात्मक बनेको थियो । आव ०७६/७७ मा भने आयात घटेको, विदेश भ्रमणमा जाने तथा पढ्न जाँदा लाग्ने रकम घटेका कारण सोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ । यस आवमा सोधानान्तर स्थिति दुई खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको छ ।

उदारता देखाएनन्

सामान्यतया सरकारको वित्त नीति अर्थात् बजेट उदार हुन्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्न मौद्रिक नीति भने कठोर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अर्थमन्त्री राजनीतिक पद भएकाले अर्थतन्त्रमा उत्साह भर्ने काम उसले गरिरहनुपर्छ । तर, डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रूपमा ठ्याक्कै उल्टो भूमिका निर्वाह गरे । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थायित्व पाएको मुलुकमा उत्साहपूर्ण रूपमा लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, डा. खतिवडाले एकपछि अर्को गर्दै ल्याएका कर र नियमनसम्बन्धी नीतिहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भयो ।

त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना गरी चलायमान बनाउन संसारभरका मुलुकले ‘स्टिमुलुस प्याकेज’ घोषणा गरे । संसारभरि नै रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बनेका नागरिक र साना व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर राहत ल्याए । तर, खतिवडाले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । बरु लकडाउनको भार सरकार एक्लैले बेहोर्न नसक्ने भन्दै कर बढाउने धम्की दिए । त्यसको साटो नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअघि र नीतिमार्फत पनि कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका आवश्यकतालाई सम्बोधन ग¥यो ।

बैंकका हरेक शाखाले पाँचजनालाई सहुलियत कर्जा दिनैपर्नेलगायत मौद्रिक नीतिका व्यवस्था राजनीतिक किसिमका देखिए, बजेटले त्यति उत्साह पनि भर्न सकेन । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरहरू महिनौं हिँडेर गाउँ पुग्दाको पीडा डा. खतिवडाले महसुस गरेनन् । जुनवेला नागरिकले आम्दानी गुमाएर भोकै बसिरहेका थिए, त्यसवेला सरकारले राहतबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदै थियो ।

खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका सर्वसाधारणलाई विशेष राहत वा नगद बाँड्न अर्थविद् तथा सरोकारावालाले सरकारलाई सुुझाब दिए । तर, खतिवडा नगद बाँड्ने पक्षमा नउभिँदा अधिकांश मजदुर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । स्थानीय तहले गरिबलाई नगद होइन, खाद्यान्न बाँड्ने नीति ल्याएर थप भ्रष्टाचारको ढोका पनि खतिवडाले खोलिदिए ।

वित्तीय अनुशासनको जग बसाल्न चुकेका अर्थमन्त्री

मुलुक संघीयतामा गइसकेको तथा कोरोना महामारीका कारण स्रोत संकुचन हुन सक्ने भन्दै आमसर्वसाधारण, अर्थविद् तथा सरोकारवालाले मात्रै होइन स्वयं सांसदहरूले नै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् विकास कोष)लाई खारेज गर्न आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि उक्त कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने औँल्यायो । तर, खतिवडाले यो सुवर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्ने आँट गरेनन् र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई चालू आवमा पनि निरन्तरता दिए । अघिल्लो आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले कुल नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेका अर्थमन्त्रीले चालू आवमा त्यसलाई घटाएर प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र चार करोडका दरले हुने गरी ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याए ।

डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मिव्ययिताका लागि थुप्रै सुझाब दियो । तर, आयोगका सुझाब कार्यान्वयन त परेको कुरा अर्थमन्त्रीले आयोगको प्रतिवदेनसमेत सार्वजनिक गरेनन् । खतिवडाले चालू आवको बजेटबाट गोष्ठी–सेमिनार, विदेश भ्रमण घटाउने, इन्धन, गाडीलगायतको खर्च घटाउने घोषणा गरे । तर, घोषणाको ठीकविपरीत मितव्ययी अपनाउने भनिएका शीर्षकमा गत आवको खर्चभन्दा ५२ अर्ब ४३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरे । गत आवमा ती शीर्षकमा ६३ अर्ब ८९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । तर, आगामी आवमा भने तिनै शीर्षकमा एक खर्ब १६ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेका छन् । सवारी खरिदका लागि ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई खतिवडाले पनि निरन्तरता दिए । आव ०७५-७६ को असारमा २२ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरे ।

पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाए, चकलेटमा घटाए 

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिविपरीत अर्थमन्त्रीले चालू आवको बजेटबाट विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर बढाए । अर्कोतर्फ सरकारले नै विलासिताको वस्तुको सूचीमा राखेको चकलेटको भन्सार दर घटाएपछि उनलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । कुनै एउटा व्यावसायिक घरानाको चाहनामा चकलेटको भन्सार दर घटाएको आरोप उनीमाथि छ । अघिल्लो आवमा पनि उनले पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएर आलोचित भए । तर, त्यसलाई चालू आवमा पनि सच्याएनन् । पेट्रोलियम पदार्थ तथा टेलिफोनमा शृंखलाबद्ध रूपमा कर बढाएपछि उनको चर्को आलोचना भयो । उनलाई अर्थमन्त्री होइन, करमन्त्रीको उपमा दिने गरिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको जग बसाले, करको दायरा बढाए

अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दीर्घकालिन महत्वका काम भने गरेका छन् । संघीय संरचनामा मुलुक गएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयताको जग बसाले ।

त्यस्तै, कर कार्यालयमा एकथरी र बैंकमा अर्कोथरी विवरण बुझाएर ऋण धेरै लिने कर थोरै तिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरे । बैंक र कर कार्यालयमा बुुझाउनुपर्ने विवरण उस्तै हुनुपर्ने व्यवस्था सुरु गरे । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने विगतका विकृतिलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थायी रूपमै अन्त्य गरिदिए । निश्चित कारोबारमा प्यानलाई अनिवार्य गर्ने महत्वपूर्ण काम गरे । यसले गर्दा करको दायरा उल्लेखीय रूपमा बढेको छ । प्यान नम्बर लिने करदाताको संख्या पछिल्लो एक वर्षमै ५४.४ प्रतिशतले बढेर ३३ लाख ५४ हजार पुुगेको छ । भन्सारमा हुने न्यून बीजकीकरणलाई हटाए । उनले करको मुहान नै सफा गर्ने अभियान चलाए । अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा विलासिताका वस्तुमा रोक लगाएर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बनाउने प्रयास गरे । यसबाट व्यापार घाटासमेत केही घटेको छ । त्यस्तै, निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे, जसले निर्यात व्यापार बढाउनेछ ।

‘म विकासको अध्येता र अभ्यासकर्ता हुुँ, सरकारबाहिर रहेर पनि काम गर्छु’

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू विकासको अध्येता र अभ्यासकर्ता भएकाले सरकारबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताका लागि काम गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिने जानकारी दिन उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् । ‘मैले अर्थमन्त्रीका रूपमा दुुई वर्ष ६ महिना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा झन्डै सात महिना कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाएँ,’ उनले भने, ‘आफ्नो निष्ठा, ज्ञान र अनुुभवका आधारले मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी पाएको हुँ, प्राप्त जिम्मेवारीलाई इमानदरीपूर्वक निर्वाह गरेँ ।’ सरकारबाहिर रहेर पनि राष्ट्रहित विकासका लागि एवं आमनेपाली नागरिकको विकास र समृद्धको अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा जुटिरहने उनले बताएका छन् । राजीनामासँगै आफूले गरेको कामको ९० पृष्ठ लामो दस्ताबेजसमेत उनले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस गरेका छन् ।

________________________

आर्थिक क्षेत्रको काबिल व्यक्ति, तर राजनीतिक रूपमा कमजोर देखिनुभयो :डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री 

डा. युवराज खतिवडा प्राविधिक रूपले आर्थिक क्षेत्रको काबिल व्यक्ति हुनुहुुन्छ । कम्युनिस्ट सरकारले प्राविधिक ज्ञान भएकै कारण उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाएको होला । तर, उहाँसँग जे–जति आशा गरियो त्यो भने पूरा भएन ।

उहाँले अविश्वसनीय बजेट निर्माण गर्नुभयो, बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी भएन । खर्च गर्ने क्षमता बढाउनै सक्नुभएन । चालू खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । फजुल खर्च रोक्न सक्नुभएन । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सक्नुभएन । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणलाई चेप्नुभयो । 

उहाँले विगतका सरकारले गरेको उपलब्धिलाई बदनाम गर्ने काम गर्नुभयो, उहाँले ल्याएको श्वेतपत्र आपत्तिजनक थियो । उहाँले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्नुभयो । केन्द्रीय बैंकमार्फत वाणिज्य बैंकहरूमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । वित्तीय संघीयताको जग हाल्ने प्रयास गर्नुभयो, तर त्यसलाई विवादरहित र प्रभावकारी बनाउन सक्नुभएन । अझै पनि सयौँ आयोजना अलपत्र परेका छन्, केन्द्रले बजेटसहित आयोजना हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । खर्च र राजस्व परिचालनमा विवाद छ । समग्रमा भन्दा सरकारमै सुशासनको अभाव छ, त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि परेको हो ।

आर्थिक स्थिति राम्रो हुनुलाई अर्थमन्त्री मात्रै जिम्मेवार भएर हुँदैन, समग्र सरकार राम्रो हुनुपर्छ । केही क्रमिक सुधारका काम उहाँले गर्नुभएको पनि छ । तर, अहिलेको जुन प्रकारको राजनीति छ, जुन प्रकारको सरकार छ, त्यसको प्रभाव उहाँमा पनि परेको हो । राजनीतिक शक्ति कम भएका कारण पनि उहाँले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नुभएन कि !

________________________

डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरणका केही बुँदा

– वर्तमान सरकार गठन भएको दुई वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसत ७ प्रतिशतको वृद्धि सहित देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा प्रवेश गरेको छ । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । आयातको भन्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च हुदै लामो समय देखि देशले भोग्दै आएको व्यापार घाटामा सुधार भएको छ । ठूलो व्यापार घाटाको कारण बिग्रन थालेको भुक्तानी सन्तुलन बचत भएको छ भने विदेशी मुद्रा संचिति बढ्न थालेको छ । 

– वर्तमान सरकारका दुई वर्ष ६ महिनाको अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, कर तथा खर्च प्रणाली, स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन एवं सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको विकास र सुशासनका क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फवाट उल्लेखनीय कार्यहरु भएका छन् । कर प्रणाली प्रगतिशील र पारदर्शी भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका कर छूट दिने विगतका विकृत अभ्यासहरुको अन्त्य गरिएको छ । 

– यस अवधिमा १ खर्ब ६८ अर्बको बजेटरी सहायता सहित कुल रू. ५ खर्व बराबरको विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । थप २ खर्बको सहायता संझौता अन्तिम चरणमा छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै २ वर्षको अवधिमा २ खर्ब भन्दा बढीको बाह्य लगानी स्वीकृत भइसकेको छ भने १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी प्रतिवद्धता पनि प्राप्त भएको छ । 

– विगत दुई वर्ष ६ महिनाको अवधिमा देशको बैंकिङ्ग, वीमा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहूँच झण्डै दोब्बर भएको छ । 

– देशको द्रुत आर्थिक विकासको जगको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रवाट पर्याप्त लगानी जुटाउन सकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट राजमार्ग र टनेल, ग्रामीण सडक, बिमानस्थल, रेलवे, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने यस्ता कतिपय क्षेत्रमा थप निजी लगानी समेत परिचालित भएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको दुई वर्ष समृद्धिका क्रमशः आधार वर्ष र प्रस्थान वर्षका रुपमा रहे भन्न सकिन्छ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा नियमनकारी निकायहरुले नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली सुदृढ ढंगले अघि बढिरहेको विवरण आफ्ना प्रकाशनहरु मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । 

– हालसम्मको विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता प्रदान गर्दै सरकार जनआंकाक्षा पुरा गर्ने प्रतिवद्धतामा सफल बन्दै जाने आधारशीला खडा भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा उच्च हुँदै उदीयमान समाजबादी मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।नयाँपत्रिका दैनिकवाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर