भूकम्पपीडितको रकमबाट पदाधिकारीले लिए तलब, जग्गा किन्दा १ करोड ९२ लाख कमिसन

विनु सुवेदी, मकर श्रेष्ठ


काठमाडौँ — मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ६ जना पदाधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ । पदाधिकारीले तलबबापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषद्को नियमावलीविपरीत हो ।

भूकम्प प्रतिकार्यका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफैं तलब स्वीकृत गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको छ, जुन रेडक्रसकै पनि नियमविपरीत हो । २०७२ जेठ ४ र ५ गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थापाको अध्यक्षतामा महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवास सदस्य रहेको भूकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरेको थियो ।

०७२ असार २५ मा बसेको रेडक्रसको भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बाह्य सहयोगबाट बेहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले २०७२ असारदेखि ०७५ असारसम्म यसरी रकम बुझेको देखिएको छ । थापाले मासिक १ लाख २५ हजार र अन्यले नियमित तलबबाहेक ४० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् । रेडक्रसका केही पदाधिकारीले भने २०५२ देखि अहिलेसम्मै नियमविपरीत तलब लिइरहेको पनि पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले २०५२ सालदेखि रेडक्रसको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफैं निर्णय गरेर रकम बुझ्नु अनियमितता भएको भन्दै उक्त रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘आफ्नो सुविधाको निर्णय आफैं गरी लिनु समग्र संस्थाको आर्थिक सुशासनविपरीत हुने हुँदा केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको भत्ता तथा सुविधा महाधिवेशनको स्वीकृतिमा मात्रै हुनुपर्ने र मासिक तलब भत्ता दिने गरी सुविधा निर्धारण गर्न नहुने नियम छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको विभिन्न समयको निर्णयअनुसार पदाधिकारीहरूले वार्षिक ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुने गरी २०५२ देखि अहिलेसम्म मासिक वेतन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।’

रेडक्रसका तत्कालीन सभापति थापाले भने आफूहरूले रेडक्रसको निर्णय र नियमअनुसार नै तलब बुझेको र अहिलेसम्म उक्त कार्य नियमविपरीत थियो भनेर कतैबाट पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘हामीले समाज कल्याण परिषद् र रेडक्रसको नियमअनुसार तलब सुविधा लिएका थियौं,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने ।

‘आजसम्म गैरकानुनी भयो, तिमीहरूले तलब फिर्ता गर भनेर कसैले भनेको छैन । कानुनले नै हामीलाई दोषी देखेछ भनेचाहिँ स्वीकार गरौंला नत्र यी सबै राजनीतिक प्रोपोगन्डा मात्रै हुन्,’ उनले भने ।

यसरी तलब लिनु मानव सेवामा समर्पित रेडक्रसजस्तो स्वयंसेवी संगठनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्नुपर्ने मुख्य भावनाअनुकूल नहुने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । समाज कल्याण नियमावलीको नियम १५ (ञ) मा संस्थामा निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारीले सञ्चालन गरेको परियोजनाको निश्चित जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा बाहेक संस्थाबाट नियमित वेतन प्राप्त गर्न नहुने व्यवस्थालाई रेडक्रसका पदाधिकारीले पालना गरेका छैनन् ।

प्रशासनले उनीहरूले लिएको तलब भत्ता नियमविपरीत भएकाले फिर्ता गराउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको छ । थापाले सबैभन्दा बढी ४५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार १ सय ७०, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलबबापत लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासकीय अधिकृत सुजन फागो लिम्बू र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगम दुलाल सदस्य रहने गरी गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमित रूपमा बुझेको तलब फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रशासनले यही प्रतिवेदनका आधारमा रेडक्रसको केन्द्र, प्रदेश, शाखा, उपशाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ताबाहेक अन्य आर्थिक सुविधा लिएको भए तत्काल संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

नियम मिच्दै खरिद र निर्माण

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा हुने खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ । खरिद प्रक्रिया होस् वा निर्माण कार्यमा देखावटी रूपमा समिति बनाए पनि तत्कालीन सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षले हस्तक्षेप गरी कानुनविपरीत काम गरेर संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी गराएको देखिएको हो । यो समस्या भक्तपुरमा जग्गा खरिद, खानेपानी परियोजनाको सामान खरिद, काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा निर्माणाधीन भवनको ठेक्कामा पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिन कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता गरेको पाइएको हो । जिल्ला प्रशासनले गठन गरेको पछिल्लो समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा निर्वाचित पदाधिकारीबाट अनावश्यक हस्तक्षेप देखियो ।’

संस्थाको खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न खरिद नियमावली २०७१ लागू गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६ अनुसार खरिद योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान छ । छानबिन समितिले नियमावलीअनुसार खरिद योजनासमेत नबनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गा खरिद गर्दा होस् वा भवनको टेन्डर गर्दा छोटो अवधिको एकपटक मात्रै सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गरेको पाइएको छ । तत्कालीन पदाधिकारीको स्वार्थ पूरा हुने व्यक्तिको ठेक्का नपरेमा रद्द गर्नेसम्मको कर्तुत भएको पाइएको हो । यसको उदाहरण हो– भृकुटीमण्डपमा निर्माणाधीन भवनको ठेक्का ।

रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पससँगैको जग्गामा भवन बनाउन ०७३ माघ २८ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । यो सूचनाका आधारमा १६ वटा कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेका थिए । यसमा ८ वटाले मात्रै टेन्डर हालेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा ६ वटा कम्पनी छनोट भए । छनोट भएकामध्ये पप्पु/श्याम सुन्दर जेभीले सबैभन्दा कम १७ करोड ६४ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँमा रेडक्रसको भवन बनाइदिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, रेडक्रसले भवन निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पासबिनै बोलपत्रसम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले ‘डबल बेसमेन्ट’ बनाउन नमिल्ने भन्दै नक्साको पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने कारण देखाएर टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

त्यस्तै २०७४ भदौ २ मा बोलपत्रको अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सूचनाअनुसार लामा कन्स्ट्रक्सनले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा कम १९ करोड २४ लाख ४५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँमा भवन बनाउने कबोल स्वीकृत भएको थियो । अघिल्लो टेन्डरमा डबल बेसमेन्टसहित १७ करोड ६४ लाखमा बनाउने भनिएको थियो । तर, पछिल्लो टेन्डरमा सिंगल बेसमेन्ट मात्रै गर्दा पनि १ करोड ५९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । प्रशासनको छानबिनले भवनको ठेक्कामा कमजोरी देखिएपछि बढी खर्च गर्ने कुन–कुन पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीहरू संलग्न छन् ? नाम नामेसी विवरण खुलाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।

जग्गा किन्दा १ करोड ९२ लाख कमिसन

भवन निर्माणमा मात्रै होइन, गोदाम घर बनाउने जग्गा खरिदमा पनि बदमासी गरेको पाइएको छ । रेडक्रसले गोदाम घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न ०७३ असार २२ मा सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाअनुसार १० जनाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावकर्ताको जग्गा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रस्ताव पेस गर्न धर्मदत्त बिडारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । यही समितिले राजेश देशेमरुले पेस गरेको भक्तपुर नगरपालिका–४ को ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । धर्मदत्त बिडारीको समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर खरिद नियमावली २०७१ को नियम २२ मा भएको मूल्यांकन समितिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको प्रशासनको छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वास्तविक क्षेत्रफल यकिन गर्न सम्बन्धित नापी कार्यालय वा आफ्नै प्राविधिक खटाई स्थलगत नापजाँच गरी क्षेत्रफलको यकिन गरेको पाइएन ।’ खरिद गरेको जग्गा चारवटा कित्ता छ । भक्तपुर नगरपालिका–४ को कित्ता नम्बर ४९६, ४९७, ८६३ र ५८१ कित्तामध्ये ८६३ लाई मोटर बाटोले छोएको छ । त्यस्तै जग्गा बिक्रीको प्रस्तावक देशेमरुको एउटा मात्रै कित्ता भएको पाइएको छ तर रेडक्रसले खरिद गरेको चारै कित्ताको रकम देशेमरुलाई प्रदान गरेको छ । अन्य जग्गा धनीले रकम पाए/नपाएको के हो भन्ने रेडक्रसले खोजीसमेत गरेको छैन ।

बाटोले छोएको र नछोएको मूल्य एउटै कायम गरेर जग्गा खरिद गरेको हो । ‘प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपूर्व बाटोमा जोडिएको र नजोडिएको जग्गाको मूल्यमा धेरै नै भिन्नता हुने तथ्यलाई पनि ध्यान दिएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा छ । जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव पेस गर्ने तीन जनाले फोन नउठाएका र जग्गा बिक्री भइसकेका बिडारीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जग्गा खरिद, भवन निर्माण, खानेपानी परियोजनालगायत कामको खरिद प्रक्रियामा पदाधिकारीको हस्तक्षेप भएको प्रशासनले गठन गरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।

अनियमितता ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साथ

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि काठमाडौं प्रशासनले त्यतिबेला पनि छानबिन गरेको थियो । छानबिनक्रममा जग्गा खरिद गरिदिएबापत आफूले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको देशेमरुले बयान दिएका थिए । प्रशासनले छानबिन गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

छानबिन गरेर रेडक्रसका पदाधिकारीलाई भक्तपुर प्रहरीले मुद्दा चलाउन फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरे पनि ठगी मुद्दा नचल्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको रायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत साथ दिएको छ । ‘हामीले छानबिन गर्दा अनियमितता देखिएपछि मुद्दा चलाउन फाइल अघि बढाएका थियौं,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनेपछि फाइल थन्क्यायौं ।’ प्रशासनले रेडक्रसलाई पछिल्लोपटक दिएको निर्देशनमा गोदाम घर निर्माण गर्न भक्तपुरको जग्गा किन्दा खरिद नियमवालीको प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ ।

टेन्डर नहाल्नेलाई खरिदको जिम्मा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्प पुनर्लाभ कार्यक्रमबाट भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लामा खानेपानी योजनाहरू मर्मतसम्भार र नयाँ योजना सञ्चालन गर्न खानेपानी परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । यो आयोजनाअन्तर्गत एचडीपी ई पाइप, सिमेन्ट, रड, फिटिङलगायत १ सय ८० थरीका सामग्री खरिद गर्नुपर्ने थियो । ४ करोड ४१ लाख २० हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्न ०७२ साउन २ मा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीको प्रकृतिअनुसार चार समूहमा विभाजन गरी ३० दिनको म्याद दिएर साउन २१ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जुन टेन्डरमा न्यु लक्ष्मी इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लाईले न बोलपत्रको फाराम खरिद गर्‍यो न कागजपत्र नै पेस गरेको थियो । तर, रेडक्रसका पदाधिकारीले १८० थरी सामग्रीमध्ये १४८ थरी खरिद गर्ने भनेर न्यु लक्ष्मीलाई दिएको पाइएको छ ।

प्रशासनको छानबिन समितिले भनेको छ, ‘यो कम्पनीले पनि बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम र सम्झौता गरिएको रकम फरक छ । सम्झौता बोलकबोल गरेभन्दा बढी रकमको रहेको छ ।’ खरिद सम्झौतासमेत शंकाको घेरामा परेको छ । कम्पनीले कात्तिक ११ मा रामनारायण चौधरीलाई सम्झौता गर्न प्रतिनिधि पठाएको पत्र रेडक्रसमा छ तर सम्झौतापत्रमा भने दुई दिनअघि ९ गते नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेको नामसमेत उल्लेख छैन । ‘हस्ताक्षरकर्ता रामनारायण चौधरी नै हो भन्ने यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

छानबिनका क्रममा १४ जिल्लामा २ सय ८१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालन गरेको देखिएको छ । खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक खरिद प्रक्रिया केन्द्रबाट भए पनि कामको प्रगति सम्पन्न नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रले कार्यसम्पादनभन्दा खरिद प्रक्रियामा बढी रुचि राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ छानबिन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनले खानेपानी योजनामा संलग्न भएका पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारी को–को संलग्न छन् ? नाम नामेसी विवरण खुलाई पठाउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको छ ।

कारबाही गर्न अर्को छानबिन

रेडक्रसमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेर साउन दोस्रो साता मोरङका नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । रेडक्रसले समाज कल्याण परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको, संस्थागत एकीकृत लेखापरीक्षण नगरेको, लेखा विवरण तयार गरी परीक्षकबाट व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझावको पालना नगरेको पदाधिकारीलाई आरोप लागेको थियो ।

यसबाहेक संस्थाको भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको सम्परीक्षण गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको, ऐन–नियम, आधारभूत सर्तहरू पूरा नगरेको, समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनले दिएको निर्देशन पालना नगरेको, भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको, कानुन कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । यही विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिए पनि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत नलिई खर्च गरेको पाइएको यसअघि गठन भएको योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही सम्मिलित समितिले औंल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गरिसकेको छ ।

सरकारले रेडक्रसको कार्यसमिति भंग गरेर त्यहाँ भएका अनियमिततालाई छुट नदिने संकेत देखिएको छ । असार १० मा चार्टर एकाउन्टेन्ट आचार्य संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । उनीहरूले संस्थाले वैदेशिक सहयोग लिनुअघि समाज कल्याण र सरकारी अन्य निकायबाट स्वीकृत लिए/नलिएको, आन्तरिक आम्दानी, खर्च गर्दा पालना गरे/नगरेको, खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा कानुनअनुसार खर्च भए/नभएको लगायत विषयमा छानबिन गर्न दिइएको थियो । समितिले छानबिन गरी साउन २२ मा प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइसकेको छ ।

तदर्थ समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले जिल्ला प्रशासनले दिएको निर्देशनअनुसार सुधारको थालनी गरिसकेको बताए । गोदाम घर, भवन निर्माण, खानेपानी योजनाका विषयमा आन्तरिक छानबिन समितिसमेत गठन गरिसकेको उनले बताए । पूर्वपदाधिकारीले लिएको तलब भत्ताको विषयमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्राचार भइसकेको उनले बताए ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छापिएको छ 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर