६ भाद्र २०७७, शनिवार
गण्डकी : असहाय बनेका अवस्थामा पोखरा बृद्धाश्रमले आश्रय त दियो नै तर कतिपय यहाँ बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता नपाउँदाको पीडाले बेलाबेलामा चिन्तित बनाउने गरेको छ । नेपालमै जन्मेर पनि बेवारिसे अवस्थामा वृद्धाश्रममा आएका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये आठ जना अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् ।
बुढेयौली उमेरसम्म पनि देशको नागरिक बन्न नसकेका यहाँका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोखरा वृद्धाश्रमले अभिभावक बन्दै नागरिकता दिन प्रयास गरे पनि झन्झटिला नियम कानूनले समस्या पार्ने गरेको छ ।
सरकारी पक्षको उचित ध्यान नपुग्दा जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दासमेत उनीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय आमाबुवाको त नागरिकता प्राप्त गर्ने धोको पूरा नभई स्वर्गवास भइसकेको वृद्धाश्रमका अध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले जानकारी दिए ।
‘आफन्त नभई बेवारिसे एवं परिवारबाट अपहेलित समाजका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रमले सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरू नागरिकताकै अभावमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत विमुख बनेका छन् ।’
उनका अनुसार नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पतालसहित समाजका विभिन्न सङघसंस्थाबाट आश्रममा ज्येष्ठ नागरिक आउने गरेका छन् । बृद्धाश्रमको पहलमा केहीको नागरिकता निकाल्न सफल भएपनि पहिचान नखुल्दा कतिपयले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
‘बृद्धाश्रमको पहलमा विसं २०६५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा पाँच ज्येष्ठ नागरिकले नागरिकता पाएका थिए,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि आफन्तको खोजी गरी विसं २०७६ मा ७१ वर्षीय विष्णुकुमार प्रजापति र २७ वर्षीय बौद्धिक अपाङ्गता भएका खरिका भण्डारीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको हो ।’
राज्यका विभिन्न निकायबाट वृद्धाश्रम पुग्ने अधिकारीलाई नागरिकता पाउँ भन्दै आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको बृद्धाश्रममा आश्रित उनीहरुको दुखेसो छ । बेवारिसे बालबालिका जन्म दर्ता नभएकै कारण अध्ययनलगायत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था पनि टड्कारो देखिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाले प्रमाण जुटाउन नसक्दा बीचमै पठनपाठन छोड्ने गरेका छन् ।
आश्रममा आश्रित दानबहादुर घले, नारायन ठकुरी, फुलमाया भुजेल, रामचन्द्र चौधरी, भक्तबहादुर पुर्जा, अवला क्षेत्री, हरिबहादुर थापा, सफाचट चौधरीको कुनै पनि पहिचान खुलेको छैन । बृद्धाश्रममा हाल चार जना बौद्धिक अपाङ्ता, वृद्धवृद्धा र सेवक सेवीका सहित ५५ जना रहेको र मासिक रु सात लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको आश्रम सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीनाथ आचार्यले जानकारी दिए ।
११ रोपनी जग्गामा अवस्थित वृद्धाश्रमको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं सञ्चालनमा भने चुनौती रहेको छ । विश्व व्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा पनि दाताको अतुलनीय सहयोग रहेको छ । समाजका विपन्न र असहायको जनस्तरबाट नभई सञ्चालनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालका अनुसार पहिचान नखुलेका नागरिकलाई नागरिकता दिने आधार नभएको र उनीहरुको सम्बन्धित जिल्लामा आफन्तको पहिचान गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ । -रासस
