काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ। संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भएको थियो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ। उक्त विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज शुक्रबार मात्र लगाउने भएको छ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको अवस्थामा बृहतमा लैजान नमिल्ने दाबी गरे। बहसका क्रममा इजलास र पक्ष विपक्षका वकिलबीच लामो सवालजवाफ भएको थियो। प्रतिपक्षी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुरूप संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने जिकिर गरे। पूर्ण इजलासले आदेश दिएको अवस्थामा मुद्दाहरू बृहत् पूर्णमा जान सक्ने भनाइ खरेलको थियो। नयाँ संविधान आएपछिको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा बृहत् पूर्ण इजलासमा कस्तो मुद्दा जाने भनेर स्पष्ट रहेको भन्दै खरेलले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।


राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि संवैधानिक इजलासबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने अडान राखे। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक व्याख्यासँग मात्र सम्बन्धित नभएको दाबी गरे।

श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय रहेको तर्कसहित ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दाको नजिर पेस गरेकाले सबै विषयको निप्टारा बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हुन सक्छ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता छ भन्ने कारण र आधार नखुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको जिकिर गरे। बुधबार इजलास गठन विवादमै बहस अल्झिएका कारण मूल मुद्दामा प्रवेश हुन सकेन। अब यो विवादमा बहस सकिएपछि शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलासबाट कसरी सुनुवाइ गर्ने भनेर विधि र प्रक्रियाको छिनोफानो हुने भएको छ।

विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले बुधबार बिहान बहस सुरु गरेका थिए ।

उनीहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गरे।

अदालतले बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेको थियो। रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेकोको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो। राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा आफू सामेल नहुने निर्णय गरेपछि कार्कीको स्थानमा मल्ललाई राखेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर