१२ पुस २०७७ आईतवार
पत्रपत्रिका
आर्थिक अभियान दैनिकवाट


कर्जा लगानी गर्न वैकल्पिक स्रोतको माग गरिरहेका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट स्रोत खोजी गर्न बाटो खुलाइ दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्तहरूका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरेको हो । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक मात्र कर्जाको स्रोत रहेको छ । यो व्यवस्था भएपछि लघुवित्त कोषका लागि वैकल्पिक व्यवस्था हुने लघुवित्त बैंकर्सहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त क्षेत्रमा लगानीका लागि न्यून लागतको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उक्त कोषहरूलाई गत मङ्सिर २६ गते पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को गत मङ्सिर २५ गतेको निर्णयले कोषको लगानी नीतिबमोजिम सञ्चालक समितिसमेतको समन्वयमा लघुवित्त क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ

पत्र प्राप्त गरेपछि कोषले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ । कोषले आन्तरिक रूपमा लगानी नीति बनाएर बोर्डबाट पास गर्ने प्रक्रियामा छ । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल कोषको लगानी नीतिमा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकमा संस्थागत निक्षेपमा मात्र राखेको अवस्था छ ।

अब हामी लघुवित्तका लागि के कसरी दिन सकिन्छ भनेर कर्जा कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उनले अभियानसँग भने । कोषले बचतकर्ताबाट संकलित अधिकांश रकमलाई वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राखिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले भने पत्र हात परे पनि छलफलमा रहेको बताएको छ । तर, सञ्चय कोषले करोडौं लगानी गरिरहेकाले साना लघुवित्तहरूमा लगानी गर्न सम्भव नहुने तर्क गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम लघुवित्तहरूले स्रोतको माग पहिल्यैदेखि गर्दै आए पनि यो कोषले ठूला फन्ड अर्थात् २०–२५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको लगानी नगर्ने भएकाले कोषबाट सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘हामीले २५ करोडभन्दा बढीको लगानीमा समेत ओभरलोड भइरहेको छ । यसैले हामी साना साना स्केलका फाइनान्सिङ गर्दैनौं । यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘लघुवित्तहरू बैंकबाट जानुपर्ने हुन्छ वा सरकारले अरू व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

लघुवित्त बैंकरहरूले सरकारले नै लघुवित्तका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिदिनमा जोड दिएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्साल अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले गैरबैंकिङबाट कर्जा लिन बाटो खोलिदिए पनि तत्काललाई वाणिज्य बैंकबाट कर्जा अभाव हुने बेला कोषबाट राहत मिल्न सक्ने बताउँछन् । ‘कोषहरूले पनि लघुवित्तमा लगानी गरे हामीलाई कर्जा लिन सजिलो हुन्छ । यसो भए वाणिज्य बैंकबाट मात्र कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन,’ अध्यक्ष लम्सालले भने । अध्यक्ष लम्साल वाणिज्य बैंकमा तरलता ९लगानीयोग्य पूँजी० बढी भएकाले लघुवित्तहरूले लिने ब्याज पनि घटेको र अभैm बैंकहरूले आधार दरभन्दा कममा दिएकाले सहज भएको बताए ।

‘अहिले ५–६ प्रतिशतमा पाइरहेका छौं तर पछिल्लो समय केन्द्रिय बैंकले आधार दरभन्दा तल कर्जाको व्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको यो निर्देशनपछि बैंकहरूले ब्याज बढाउन खोजेका छन् ।‘ विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका लम्सालका अनुसार लघुवित्तहरूले अन्तबाट स्रोत जुटाउने वैकल्पिक उपाय खोजिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गैरबैंकिङबाट लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न बाटो खुलाएकाले कोषहरूबाट पनि कर्जा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कोषहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ५–६ प्रतिशतमा बैंकहरूमा राखिरहेका छन्, यही ब्याजदरमा लघुवित्तले पनि लिन सक्छन् । वाणिज्य बैंकहरूसँग पैसा नभएको बेलामा यस्तो स्रोतबाट लघुवित्तहरूलाई विकल्प हुने अध्यक्ष लम्सालको तर्क छ । गत मङ्सिर १५ गते नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले वैकल्पिक स्रोत जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर