३० मंसिर २०७७, मंगलवार

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न गाउँमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालकै झल्को दिने गरी विभिन्न गतिविधि गरिरहेको त्यहाँका गाउँलेहरूले बताएका छन्।


उक्त समूहले ‘जनसरकार, जनअदालत गठन, आधार इलाका निर्माण, खुला रूपमा दिनहुँ जसो सभा-सम्मेलन, प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम’ गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।

उक्त सङ्गठनका कार्यकर्ताले गाउँका झैँझगडाहरू स्थानीय तहको न्यायिक समिति र प्रहरीमा जान नदिएर आफैले मिलाउने, प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी व्यक्ति तोकेरै विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्न दबाब दिने, आफैले परीक्षा लिएर शिक्षक भर्ना गर्ने जस्ता काम पनि गर्दै आएको भुक्तभोगीहरूले बताएकाछन्।

“जाँडरक्सी, जुवातास नियन्त्रणजस्ता केही राम्रा काम पनि गरेका छन्,” उनीहरू भन्छन्, “तर विभिन्न आरोप लगाउँदै कतिलाई अनावश्यक दुःख पनि दिइरहेका छन्।”

पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लामा एक शिक्षकको हत्या भएपछि झनै त्रासको अवस्था सिर्जना भएको गाउँलेहरू बताउँछन्।

“पेस्तोलसहितका हतियार भएकोले कसैले पनि विप्लवका कार्यकर्तासँग विमति गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको” उनीहरूको भनाइ छ।

त्रासको वातावरण

“एकीकृत जनक्रान्ति”को नाममा आफूहरूसँग तोकेरै चन्दा माग्ने, नदिए कारबाहीको चेतावनी दिने गरेको गुनासो जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र व्यापारीहरू गर्छन्।

“धम्कीपूर्ण भाषामा तोकेरै चन्दा माग्छन्,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनीहरूले बीबीसीसँग भने, “चन्दा नदिए ज्यानै लिने हुन् कि भन्ने डरत्रासले दिन बाध्य छौँ।”

विभिन्न आरोपमा कुटपिट गर्ने, नियन्त्रणमा लिने जस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि डरत्रासले गर्दा गाउँघरमा उक्त समूहविरुद्ध कसैले बोल्ने र विरोध गर्ने आँट गर्न नसक्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रत्येक योजनाबाट अनिवार्य रूपमा दुई प्रतिशत रकम बुझाउनै पर्ने बाध्यता रहेको केही उपभोक्ता समितिहरूले बताएका छन्।

आफूलाई विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता भनेर चिनाउनेहरूले विकासका प्रत्येक योजनाबाट “कन्टिनजेन्सी” को नाममा छुट्टाइने पाँच प्रतिशत रकमको आधा पार्टीले लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्।

नेकपा

जनप्रतिनिधि त्रस्त

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालकै जस्तो गतिविधि ‘विप्लव’ समूहको नाममा गाउँबस्तीमा बढ्दै गएपछि विशेषगरी त्यस्ता स्थानका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थर्कमान देखिन्छन्।

“चन्दा नदिए जस्तोसुकै परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिन्छन्,” उनीहरू भन्छन्, “विकासको रकमबाट चन्दा दिन मिल्दैन। कहाँबाट ल्याएर पैसा दिने?”

एक वडाध्यक्ष भन्छन्, “तोकेरै एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ चन्दा मागेका छन्, अहिलेसम्म दिएको छैन। नदिए कडा करवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।”

वडासदस्यहरूले वर्षमा पाँच हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षहरूले २०-२५ हजार अनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख उपप्रमुखसँग ४०-५० हजार तथा डोजर भएका जनप्रतिनिधिले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा माग्ने गरेको बताउँछन्।

प्रभावित स्थानमा यस्ता गतिविधहरू सार्वजनिक जानकारीको विषय नै भएको तर आफूहरूले आफ्नो परिचय खुलाएर यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न नसक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

क्रान्तिको लागि स्वैच्छिक सहयोग’

तर ‘विप्लव’ समूहका नेता र कार्यकर्ताहरू भने आफूले डरत्रास देखाएर नभई “स्वैच्छिक रूपमा क्रान्तिको लागि आर्थिक सहयोग” मागेको दाबी गर्छन्।

“घरघडेरी बेचेर पार्टी चलाउन सकिँदैन,” उक्त पार्टीका कालीकोट जिल्ला सेक्रेटरी मनीलाल ऐडी ‘रणदीप’ भन्छन्।

“पार्टी चलाउन, जनमुक्ति सेना, कलाकार र होलटाइमर कार्यकर्ताको भरणपोषणको लागि सबैसँग आर्थिक सहयोग माग्ने गरेका छौँ।”

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जस्तै अहिले पनि ‘विप्लव’ समूहले कालीकोट, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, पश्चिम रुकुम, रोल्पाजस्ता जिल्लालाई आफ्नो बलियो आधार क्षेत्र मान्ने गरेको सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।

समानान्तर सत्ता र जनअदालत

“स्थानीय सरकारलाई सीधै चुनौती दिँदै आफूहरूले कर्णालीका कतिपय जिल्लामा समानान्तर सत्ता र ‘जनअदालत’ समेत सञ्चालन गरिरहेको” उक्त समूहका नेताहरूले जनाएका छन्।

‘जनसरकार र अदालत’ले स्थानीय तहले गर्ने विकासका कामको निगरानी गर्ने, भष्ट्राचार हुन नदिने, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने, जनतालाई सुरक्षा दिने जस्ता काम गरिएको नेता मनीलाल ऐडीको दाबी छ।

डरत्रास देखाएर नभई जनताको मन जितेर बाढीपहिरोपीडितलाई राहत, पुल, सडक निर्माणजस्ता काम समेत गरिरहेको उनको भनाइ छ।

“दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न खोजेको” भन्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन “एकीकृत जनक्रान्ति रोजेको” दाबी उक्त समूहले गरेको  उक्त पार्टीका उच्च तहका नेतासँग सम्पर्क गर्ने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

पुरानो स्थिति दोहोरिने चिन्ता

विप्लव समूहको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका सर्वसाधारण नागरिकहरू भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको जस्तै पुरानै स्थिति फर्किन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताउँछन्।

यो समस्या चाँडै समाधान गर्न नसकिए फेरि “दुःखका दिन” दोहोरिने त्रास उनीहरूमा देखिन्छ।

प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि वार्ता र राजनीतिक सहमतिबाटै समस्याको हल खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्।

उनीहरू भन्छन्, “यदि समयमै हल गर्न सकिएन भने गाउँमा बसेर काम गर्न सकिएला जस्तो छैन, अवस्था झन जटिल बन्दै जाने देखिन्छ।”

सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी

सुरक्षा अधिकारी भने विप्लव समूहको गतिविधिलाई सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गरिरहेकोले चाँडै नै नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्छन् .

उक्त समूह “चन्दा असुली” तर्फ मात्र केन्द्रित देखिएको विश्लेषण गर्दै कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी वसन्त पन्तले त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्।

“अहिलेसम्म कसैले पनि जबर्जस्ती चन्दा मागेको खबर प्रहरीलाई गर्नुभएको छैन,” उनी भन्छन्, “कसैले चन्दा माग्छ भने प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्। प्रहरीले कारबाही गर्छ।”

नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन संयुक्त रूपमा प्रहरी कारबाही थाल्ने पनि उनले बताए।

प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने र केही अदालतको आदेशमार्फत् रिहा हुने क्रम हाल जारी छ।

विविसि नेपालीवाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर