३१ चैत्र २०७७

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरे ।

आर्थिक वर्ष २०५१÷०५२ को बजेटमार्फत पहिलो पटक नेपालमा वृद्ध भत्ताको सुरुवात भएको थियो ।

१ सय रुपैयाँबाट सुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक भत्ता आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्ममा ३ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाले चुनावी घोषणासभामा पाँच हजारसम्म भत्ता पु¥याउने घोषणा गरेको थियो ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र यसको प्रभाव अझै रहिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ त ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खुम्चिएर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको र यथास्थितिमा स्रोतले धान्न गाह्रो भएको विज्ञहरुको तर्क छ ।

त्यसमाथि कुनै एउटा राजनीतिक दलले निर्वाचन जित्न नागरिकले तिरेको करबाट आफनै खल्तिको झैं पैसा वितरण गर्नु कतिसम्म न्यायिक कुरा हो यसको प्रश्न त छँदैछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ३४ हजार ६ सय ३७ पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यो रकम बढेर ७० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे अनुसार एक हजार रुपैयाँमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने हो भने पनि राज्यलाई २३ अर्ब भार थपिन जान्छ भने चुनावी घोषणाअनुसार ५ हजार पु-याउँदा झण्डै ४६ अर्ब बढ्ने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । चालू वर्षमा १० खर्बभन्दा कम राजस्व उठ्ने र वैदेशिक सहायता समेत तीन खर्बभन्दा कम हुने अनुमानले वृद्धभत्ता वृद्धिका लागि स्रोत जुटाउन सरकारलाई कठिन देखिएको छ ।
चालू वर्षमै सरकारले लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटलाई घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारेको छ ।

जसमा चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब छ । चालू वर्षमा सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट १० खर्ब ७४ अर्ब तथा वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा आन्तरिक स्रोत समेत संकुचित हुने नौ महिनाको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले संकेत गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताले नागरिकहरुको सुरक्षा गर्ने भए पनि कसलाई कति रकम वितरण गर्ने भन्ने विषयमा वर्ग छुट्याउनु पर्ने विज्ञको धारण छ ।

अर्थविद् डा. रघुविर विष्ट साधारण खर्च धान्न नसकेको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन राज्यसँग स्रोत नै नभएको बताउँछन् ।

कल्याणकारी राज्यको स्रोतको हिसाबमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हिजोआज राजनीतिक उद्देश्य लुकेको उनको तर्क छ ।

‘राजस्वको हिसाबले हेर्दा साधारण खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा यसलाई राजनीतिक उद्देश्यको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राज्यको स्रोतले धान्छ वा धान्दैन त्यसको विवरण निकालेपछि मात्र भत्ता बढाउनुपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा राजनीतिक रुपमा मात्र नसोची अर्थतन्त्रलाई बोझ नहुने र देशको राजस्वमा पनि भार नपर्ने तरिकाले सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्दा सामाजिक रुपमा वृद्धवृद्धाको सुरक्षा त हुने नै भयो ।

तर नियमन र व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न नसक्दा बोझकै रुपमा आउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।
जतिसुकै रकम बढाए पनि राजस्वको १० प्रतिशत भन्दा धेरै भार नपर्ने भन्दै अर्का अर्थविद् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीले समाजवादी अर्थतन्त्र कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक भएकोे बताए ।

उनका अनुसार समाजवादी अर्थतन्त्रको व्यवस्था संविधानमा पनि गरिएको छ । ‘२०५२ सालमा सरकाले वृद्धवृद्धालाई सम्मान दिनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको थियो,’ उनले भने, ‘ विस्तारै यो ‘लिभिङ कस्ट’सँग जोडिँदै गयो ।

अहिले गुणस्तरीय जीवनका लागि प्रदान गर्ने भनिएको छ । यसलाई न्यूनतम पु-याउनुपर्छ तर दोहो-याउनु हुँदैन ।’
बरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता मानिसको वर्ग छुट्याएर दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘धनसम्पति प्रशस्त भएकालाई दिने होइन, जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता छ, उनीहरुलाई मात्र दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्मानमात्र गर्ने भए फरक दृष्टिकोणमा जानुप-यो, अन्यथा जीवनस्तरसँग गाँसिएपछि न्यूनतम दिनुपर्छ । त्यति रकम दिँदैमा धेरै भार पर्दैन ।’

अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मापदण्ड अनुसार अनुगमन गर्ने हो भने अहिलेकै रकमले पुग्छ र स्रोतको अभाव हुँदैन ।

नपाउनुपर्ने मान्छेले पनि पाएको भन्दै उनले त्यसको अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख एवं अर्थविद् प्राडा. शिवराज अधिकारीले कोभिडको मारले थलिएका नागरिकलाई अनौपचारिक माध्यमबाट सहयोग गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

‘कोभिड आएपछि औपचारिक रुपमा सहायता प्रदान गर्न सक्नेलाई त गरियो तर अनौपचारिक सहायता प्रदान गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकामा खातामा नै पैसा हालेको सुनिन्छ ।

हामीले अनौपचारिक सहयोग गर्ने भनेकै सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत हो ।

कोभिडको समयमा अनौपचारिक रुपमा जाने यो महत्वपूर्ण च्यानल हो ।’ तर उनी सधैभरी यसरी सहायता दिन नसकिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार लक्षित वर्ग छुट्याएर भत्ता बाँड्नुपर्छ र यसका लागि सरकारले लक्षित समूह निर्धारण गर्नुपर्छ ।

हाल सरकारले ९ वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ ।

७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख जाति र ‘क’ वर्गको अपांगता भएकालाई मासिक ३ हजार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘ख’ वर्गको अपांगता भएकालाई मासिक १ हजार ६ सय, बालपोषण भत्ता मासिक ४ सय तथा अन्यलाई मासिक दुई हजार वितरण गर्दै आएको छ । कारोबार दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय