कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्युनिकरणका लागि चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले ल्याएका राहतका प्याकेज कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले

केन्द्रिय बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी बैठकल मौद्रिक


नीतिका व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आग्रह गरेको हो ।

भेटघाटमा अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी

गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले

५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको छ ।

त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु-याउनुपर्ने महासंघको

माग छ । यसैबीच मौद्रिक नीतिमार्पmत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको कार्यान्वयन सुरु

भएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । तर, करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निक्कै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा

विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा

मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिएको गुनासो पनि उद्योगीको

छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि महासंघले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले

राष्ट्र बैंकलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । अनलाइन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको

व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समय

सीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए । “क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य

प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ” उनले भने, “यसलाई पुनरावलोकन गर्र्नुपर्दछ ।”

महासंघसँगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघँंग सहकार्य गर्ने

प्रतिवद्धता जनाउँदै कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा

सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत गराए । सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले

राष्ट्र बैंकपनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने गभर्नर अधिकारीले

बताए ।

महामारीमा १३ अर्ब ब्याज छुट

कोरोना कहरका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज छुट दिएको जनाएका छन् । कोरोना कहरका

कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा परेको असर र बैंकहरुले दिएका सुविधाहरुबारे राष्ट्र बैंकले तयार गरेको प्रतिवेदनका अनुसार

बैंकहरुले ब्याज छुटमात्रै १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता दिएका छन् ।

राष्ट्र बैकले चैत ११ गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै तत्कालका लागि कुल

ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । पछि ब्याजदरमा २ प्रतिशत थप छुट दिन पनि राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई

निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर