नेपालमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र यसपश्चात्का राजनीतिक बहसमा सूचना प्रविधि/सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूका विचार राख्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ । सूचना प्रविधि शासकहरूका सन्की र गैरजिम्मेवार निर्णय तथा आचरणप्रति नागरिकले खबरदारी गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । यसले सत्तालाई पटकपटक चुनौतीसमेत दिएको छ ।

शासकहरू सूचना प्रविधिको शक्तिबाट भलिभाँति जानकार छन् । यसैको जगमा आफू सत्तामा पुगेको विगत आलै छ । त्यसैले उनीहरू आफ्नो सत्तानशाबाट कुनै पनि समय च्युत हुने खतरा महसुस गरी यसलाई आफूअनुकूल बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार विधेयक, २०७७ यही सोचको पछिल्लो कडीका रूपमा आएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि विधेयक, २०७५ र विशेष सेवा विधेयक, २०७६ संसद्मा पेस भई पारित हुने अन्तिम प्रक्रियामा छन् । शासकको नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने भोक यी दुई विधेयक — जो अत्यन्त आलोचित एवं निरंकुश छन् — बाट पनि मेटिन नसकी पुनः अर्को अस्त्रका रूपमा यस दूरसञ्चार विधेयक, २०७७ आएको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको सार्वजनिक भएको छ । तर, यो प्राधिकरणको चाहनाबमोजिम आएको हो कि प्राधिकरणलाई प्रयोग गरिएको हो, हेर्न बाँकी नै छ । प्रक्रियागत हिसाबले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ र सैद्धान्तिक सहमतिपश्चात् संसद्मा पेस हुनेछ । यसअघि मन्त्रालयले चाहेमा अन्य मन्त्रालय, खास गरी अर्थ, गृह तथा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिन सक्छ । तर, यस मस्यौदाले दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग, प्रशासनिक निकायको अधिकार र गोपनीयताको हकसम्बन्धी विषयमा गम्भीर बहस छेडेको छ ।

यस मस्यौदामा मूलतः तीन वटा विषय गम्भीर छन् । पहिलो, नेपाल सरकारको विशेषाधिकार । यस मस्यौदाको दफा २२(१)(क) मा संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण दूरसञ्चार प्रणाली प्रयोग गरी हुने सूचना, खबर तथा श्रव्य–दृश्यको आदानप्रदान रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणालीलाई अस्थायी तवरमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा २२(१)(ख) मा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सार्वजनिक नीति, नैतिकता, सद्भाव, सदाचार र सुरक्षाको प्रतिकूल हुने सूचना, खबर तथा श्रव्य–दृश्यको आदानप्रदानमा रोक लगाउन दिने उल्लेख छ । यी दुवै कानुनको शासन, लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारको सिद्धान्तको चरम प्रतिकूल भई तानाशाही शासकको अभ्यासलाई वैधता प्रदान गर्ने हिसाबमा आएको देखिन्छ, जुन संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता स्वतन्त्र नियामक निकायको अस्तित्वमै धावा बोलेको छ । त्यसैले यो विधेयक प्राधिकरणले आफ्नै चाहना वा पहलमा मस्यौदा गरेको जस्तो देखिन्न ।

दोस्रो, यस विधेयकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई संविधानविपरीत नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा असीमित अधिकार दिएको छ । जस्तो कि, दफा ७१ मा दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिको सेवा बन्द गराउन आदेश दिन सक्नेछ । कुनै न्यायिक परीक्षणबिना यस्तो अधिकार प्राधिकरणलाई दिँदा ‘सुपर सरकार’ को अभ्यासको खतरा छ । स्वतन्त्र हुनुपर्ने प्राधिकरण अहिले मन्त्रालयको शाखाजस्तो भएको छ, जसबाट प्रशासकीय स्वविवेकको दुरुपयोग हुने खतरा छ । दफा ८१ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी र रेकर्ड गर्ने जस्ता पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय सधैं एउटा प्रशासनिक तथा कार्यकारी निकाय हुन्छ । उसको विवेकमा संविधानले तोकेका गोपनीयताको हक तथा अन्य विभिन्न हकसमेत विपरीत हुने गरी यो व्यवस्था आउनुमा विधायिकी दुराशय झल्कन्छ । कुनै पनि सञ्चार संवादको रेकर्डमाथिको पहुँच अनुसन्धान अधिकारीले प्राप्त गर्ने सवालमा न्यायिक निकायको अनुमति अनिवार्य सर्त हो । अमेरिका, बेलायत तथा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यास हेर्दा यो हास्यास्पद व्यवस्था हो । आवश्यकता परे कुनै पनि संवाद लिँदा तोकिएको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित न्यायिक निकायको अनुमतिले मात्र लिने अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यताविपरीत आएको यस व्यवस्थाले सरकारी नियतलाई पनि उजागर गरेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले पिपल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टी विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९६) को मुद्दामा टेलिफोन संवाद मानिसको व्यक्तिगत जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले टेलिफोन ट्यापिङ, कानुनले स्थापित गरेको अवस्थामा बाहेक, बाँच्न पाउने अधिकारविपरीत छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ । मेनका गान्धी विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा उक्त अदालतले कानुन बनेर मात्र हुँदैन, कानुन न्यायोचित पनि हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । पिपल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टी विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९६) को मुद्दामा उक्त अदालतले स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दा देहाय बमोजिमको मापदण्ड तोकेको छ :

(१) टेलिफोन ट्यापिङ केन्द्रीय गृहसचिव वा प्रदेश गृहसचिवको आदेशबाट मात्रै गर्न सकिनेछ । तत्काल आवश्यकता परेको समयमा यो अधिकार केन्द्रीय वा राज्य गृह विभागमा प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । तर, त्यस्तो आदेश सात दिनभित्र पुनरवलोकन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

(२) त्यस्तो आदेश दिनुअघि उक्त सूचना अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने हेरिनुपर्छ ।

(३) यस्तो आदेश जारी भएको दुई महिनाका लागि मात्र प्रभावकारी हुनेछ ।

(४) केन्द्रीय वा राज्य सचिवस्तरको पुनरवलोकन समिति गठन भएको हुनुपर्छ, जसले फोन ट्याप गर्ने कार्य कानुनबमोजिम रहे–नरहेको परीक्षण गरी नरहेको अवस्थामा बदर गर्ने अधिकारसमेत रहनुपर्नेछ ।

(५) फोन ट्यापिङको आदेश दिने निकायले देहाय बमोजिमको अभिलेख राख्नुपर्छ— (क) ट्यापिङ गरिएको सूचना, (ख) ट्यापिङ गर्दा प्राप्त जानकारी, (ग) त्यस्ता सूचना सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिको संख्या तथा तिनको पहिचान, (घ) नक्कल उतार गरिएको सामग्रीको विवरण, (ङ) कुल प्रतिलिपि (प्रयोजन सकिनासाथ सबै प्रति नष्ट गरिनुपर्छ) ।

यसै गरी, आरएम मल्कानी विरुद्ध स्टेट अफ महाराष्ट्रको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘गलत तथा उच्च हस्तक्षेपबाट हुने टेलिफोन संवाद ट्यापिङमा निर्दोष नागरिकलाई अदालतले संरक्षण गर्ने’ भनी नागरिकको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । केएस पुट्टस्वामी विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा उक्त अदालतले मानवाधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) तथा नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्ध (१९६६) समेतलाई आधार मान्दै फोन ट्यापिङलाई संविधानको धारा १९(१) ले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूतिविपरीत, १९(२) ले निश्चित गरेको वैध सीमाभित्रबाहेक भनी मानेको छ ।

कट्ज विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका (१९६७) को मुद्दामा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले कानुन कार्यान्वयन निकायले फोन ट्यापिङ वा गोप्य क्यामेराको प्रयोग गरी सूचना संकलन गर्दा न्यायिक आदेश आवश्यक पर्ने नजिर स्थापित गरेको थियो । मेलोन विरुद्ध संयुक्त अधिराज्य (१९८४) को मुद्दामा युरोपेली मानवाधिकार अदालतले इङ्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनले युरोपियन युनियन मानवाधिकार अभिसन्धिविपरीत ठहर गरेको थियो, जसले गोपनीयताको हकलाई प्रत्याभूत गर्नबाट चुकेको थियो । फलस्वरूप, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) ले इन्टरसेप्सन अफ कम्युनिकेसन एक्ट, १९८५ का रूपमा विशेष कानुन पारित गरेको थियो ।

यो व्यवस्था हाम्रै सर्वोच्च अदालतले बाबुराम अर्याल विरुद्ध नेपाल सरकारसमेतको मुद्दामा स्थापित गरेको नजिरको पनि प्रतिकूल छ । अझ उक्त विधेयकको अधिकार प्रयोग गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाप्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचना पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान त झन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । सोझै पहुँच प्राप्त गर्ने व्यवस्था तानाशाहीको द्योतक हो । यस्तै प्रशासनिक दुरुपयोगको व्यवस्था दफा ८२ मा पनि छ । दफा ८२(१) मा भएको इन्टरनेटमार्फत सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सामग्री राख्दा र राखिएका सामग्रीमा ग्राहकलाई इन्टरनेटको पहुँचको व्यवस्था गर्दा तोकिए बमोजिमका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक स्वेच्छाचारितालाई स्थापित गर्नुका साथै इन्टरनेटको इकोसिस्टमसमेत नबुझेको प्रस्ट छ । यस व्यवस्थाबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन त भएको छ नै, आगामी दिनमा हुने निर्वाचन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विपक्षीमाथिको निरंकुश नियन्त्रणलाई कानुनी आधार दिनेछ ।

तेस्रो, असन्तुलित कसुर तथा सजाय । यस मस्यौदाले कसुर मानेका कार्य र त्यसको सजाय अव्यावहारिक र अत्यन्त असन्तुलित छ । जस्तो कि, दफा (६६)(१)(छ) मा दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेमा १ करोडसम्मको जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकृत रूपमा प्रयोगजस्ता अत्यन्तै व्यापक, अस्पष्ट तथा मापदण्ड तोक्न नसकिने शब्दावली प्रयोग गरी १ करोडसम्मको जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था अत्यन्त गलत छ । अझ, मस्यौदाको दफा (६६)(१)(ज) मा दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा आवश्यक दुःख दिने कार्य गरेमा कसुर हुने र त्यस्तो कसुरमा १० लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ । यो पनि अत्यन्त ठूलो दुरुपयोगको सम्भाव्यता बोकेको दफा हो, जुन संविधानको भावनाविपरीत छ ।

अतः संविधानको मर्मविपरीत स्वेच्छाचारितालाई संरक्षण गरी निरंकुशताको यात्रामा लगाम लगाउन सबै सरोकारवाला जाग्नुपर्ने अवस्था छ । प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकारले ल्याएको विधेयक एकपटक सदनमा पुगेपछि कानुनबमोजिम सच्याउन, सुधार्नपट्टि लाग्नुभन्दा पनि प्रारम्भिक चरणमै निरंकुशताको बाटोमा हस्तक्षेफ आवश्यक छ ।

(अधिवक्ता अर्यालको यो लेख बिहीबार कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणमा  प्रकाशित छ ।)