२०७८ चैत्र २८, सोमबार
श्रीलंका आफ्नो स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । यो एउटा पाठ पनि हुन सक्छ, विश्वभरिका मुलुकका लागि कि कसरी एउटा परिवारको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले देशलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ । व्यक्तिगत लाभबाट प्रेरित राजनीतिक निर्णयले कसरी देशमा आर्थिक र मानवीय संकट निम्त्याउँछ, त्यो श्रीलंकाको अहिलेको परिदृश्य र विगत १० वर्षको नीतिगत त्रुटिले दर्शाउँछ ।
अहिले खाद्यान्न, दूध, ग्याँस, मट्टितेल, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकाशिएको छ । १२–१३ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको लागि यस्तो लडाइँ हुन्छ कि पम्पहरूमा सेना नै तैनाथ गर्नु परेको छ । राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेलाई पद छोड्न माग गर्दै समस्यामा परेका जनता नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीले गत साता कोलम्बोमा राष्ट्रपतिको घरबाहिर धर्ना समेत दिए । त्यसको भोलिपल्ट रातिदेखि राष्ट्रपति राजापाक्षेले संकटकाल नै लागू गरिदिएका थिए ।
सन् २०१६ मा श्रीलंकाले फेरि एक पटक ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जानु पर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री थिए । अवस्था सुधार हुन थाल्यो । तर, अप्रिल २०१९ मा सिरिसेना सरकारको अन्तिम वर्षमा, कोलम्बोमा गिर्जाघर र लक्जरी होटलहरूलाई लक्षित गरी श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोटहरू भएका थिए । इस्टरमा जिहादीहरूले गरेको यो आत्मघाती हमलामा ३५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।
यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या फेरि एक पटक घट्न थाल्यो र सन् २०१९ मा श्रीलंकाको पर्यटन आयमा ठूलो असर परेको थियो । यससँगै नोभेम्बर २०१९ मा श्रीलंकामा नयाँ सरकार गठन भयो र गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति बने । उनको पार्टी एसएलपीपीले चुनावमा कर कटौती गर्ने र किसानलाई राहत दिने दुई ठुला बाचा गरेको थियो । ती वाचा पूरा गर्न सरकारले पहलकदमी लियो र फलस्वरूप सरकारको खजाना थप खाली हुन थाल्यो । जानकारहरू भन्छन्, समस्याको वास्तविक जरा आर्थिक अव्यवस्थापन हो ।
राजापाक्षेको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण मुलुकलाई तत्काल आवश्यक नरहेका सबै ठुला महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरू सुरु गरियो । जस्तै चीनको ऋणबाट बन्ने हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना । श्रीलंकाले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी खर्च गर्न थाल्यो । स्रोतहरू सीमित थिए तर खर्च र ऋण बढ्यो ।
यी सबै चुनौतीका बीच सन् २०२० को सुरुमा कोरोना महामारीले निर्यात ठप्प भयो, पर्यटन उद्योग ठप्प भयो । विदेशमा बसेका नागरिकको आम्दानी रोकियो । अझ सरकारले महामारीसँग जुध्न खर्च पनि बढाउनु परेको थियो । जसले देशको अवस्थालाई झन् खराब बनायो । जानकारहरू भन्छन्, ‘संकटका लागि कोरोना महामारीलाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन, त्यो एउटा कारणमध्ये हो । यसले सबै देशलाई असर गरेको छ । माल्दिभ्स जस्ता देशहरू छन्, जो पर्यटनमा निर्भर छन् र निर्यातमा पनि । तर, त्यस्तो संकटको सामना गर्नु परेन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा हो, जुन श्रीलंकाले गरेन ।’
मल आयातमा प्रतिबन्ध
श्रीलंकाले बाहिरबाट किन्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तुहरूमध्ये एक मल हो । श्रीलंकाको आर्थिक मन्दीको बीचमा सरकारले रासायनिक मलको आयात बन्द गर्यो । विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । र, अप्रिल २०२१ मा गोटाबाया राजपक्षेले कृषिमा प्रयोग हुने सबै रसायनको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरे ।
तर मल र कीटनाशकको आयातमा प्रतिबन्धले श्रीलंकाको कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्यो । यस वर्षको फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्धले कृषि उत्पादनमा सोचेभन्दा नराम्रो असर पारेको बताएको थियो । यो नीति गत वर्ष नोभेम्बरमा फिर्ता लिइएको थियो । तर त्यतिन्जेल यो निर्णयले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति निम्त्याइसकेको थियो ।
अबको यात्रा
श्रीलंका सरकारसँग अब धेरै विकल्प छैन । भारतले मद्दत गर्न सक्छ, तर यसको पनि सीमा छ । चीनले मद्दत गर्न सक्छ । तर आफ्नो विगतको ऋण बक्यौताको बारेमा चिन्तित छ । श्रीलंकालाई अन्तिम वार्तास्वरूप फेरि पनि आईएमएफमा जानुपर्ने हुन्छ । यथाशिघ्र श्रीलंकाले १७ औँ पटक आईएमएफसँग ऋण लिनुपर्नेछ र स्पष्ट रूपमा नयाँ ऋण नयाँ शर्तहरूमा आउनेछ ।
यस्तो परिस्थितिको तथ्यपरक अध्ययन गर्दै जाँदा कसरी एक परिवारको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थले देशको नै टाट पल्टिन सक्छ, श्रीलंका त्यसको प्रबल उदाहरण हो । नेपालमा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अल्पकालीन योजना ल्याउने चलन विद्यमान छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा तान्न सक्ने विषयको अध्ययन नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पनि गर्नु आवश्यक छ ।
