
गोपाल संग्रौला
११ भाद्र २०७७, बिहिवार
सरकारले कोरोना भाइरसको आरटी–पीसीआर परीक्षणका लागि हालसम्म साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । विगत ५ महिनादेखि देशका विभिन्न निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्पmत गरिएको कोरोनाभाइरस परीक्षणमा ३ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । बुधबारसम्म देशभर ६ लाख ३५ हजार २५२ जनाको आरटी–पीसीआर परीक्षण गराउदा सो रकम खर्च भएको सरकारले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले एक व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्न ५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुने गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा हालसम्म ३४ हजार ४१८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए । यो खर्च स्वास्थ्यकर्मीको परीश्रमिक र सुरक्षा सामग्री (पीपीई) बाहेकको खर्च हो । मन्त्रालयले एक जना संक्रमित ३० दिनसम्म आईसीयूसहित उपचार गर्दा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । यसरी उनले संक्रमित व्यक्ति भेटाउन सरकारको हालसम्म औषत १ लाख ४ हजार ६ रुपैयााँ खर्च गरेको देखिएको बताए । यो खर्च संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिका लागि मात्र भएको खर्च नभएर परीक्षणमा लागेको खर्च हो । यो खर्चलाई संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमा भाग लगाउदा प्रतिसंक्रमित फेला पार्न सरकारको १ लाख ४ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
हालसम्म देशभर ८१ हजार ५४० थान भाइरस ट्रान्सफर मिडियम (भीटीएम) सात प्रदेश र कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा रहेको छ । यसमध्ये परीक्षण सेवा बन्द गरिएको आरडीटी किट देशभर १५ हजार ७७९ थान रहेको छ । सीसीएमसीका अनुसार देशभर ३ लाख १९ हजार ८२६ थान पीपीई मौज्दात छ । हाल देशभरमा सरकारी तथा निजी गरेर ४४ केन्द्रबाट कोरोना परीक्षण परीक्षण हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी टेकु जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामामा सबैभन्दा बढी १ लाख ३२ हजार व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भएको छ । आजमात्र देशभर ८८५ जना नयाँ संक्रमितसहित हालसम्म ३४ हजार ४१८ जना पगेका छन् । यसमध्ये १९ हजार ५०४ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । ६ हजार २८ संक्रमित होम हाइसोलेसन र ८ हजार ७११ संस्थागत गरी १४ हजार ७३९ क्रियाशिल संक्रमित रहेका छन् भने ३८५ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
सरकारले काठमाण्डौ उपतयकामा हाललाई कम्तिमा ६ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गरिरहेका कारण थप स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक पर्ने देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रमणको जोखिम आकलन गरी आइसोलेशन बेडको प्रवन्ध गर्ने जनाइएको छ । यसको व्यवस्था र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियनत्रण तथा उपचार कोषबाट उपलबध गराउने र सो आइसोलेसनको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने भएको छ ।
कारोवार दैनिकवाट