भोला पासवान
नयाँ पत्रिका दैनिक
पत्रपत्रिकावाट

२७ असोज २०७७, मंगलवार

प्रदेश २ मा २७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यस्तै १७ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३४ हजार नागरिक दलित समुदायका छन्, तिनै जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको नीति जनमुखी छैन

देशभर सबैभन्दा धेरै गरिबी प्रदेश २ मा छ । जहाँ २७ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ९६ हजार नौ सय ४८ नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशमा १७ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ३४ हजार तीन सय ७७ विपन्न दलितको बसोवास छ । तर, प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा उनीहरूको उत्थान, सशक्तीकरण र अधिकारभन्दा मठमन्दिर निर्माण र पोखरीको सौन्दर्यीकरण परेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ५६ करोड बजेटमध्ये दलित समुदायका लागि ११ करोड ९२ लाख ८८ हजार मात्रै छुट्याएको छ । जब कि पोखरी सौन्दर्यीकरण र मठमन्दिर निर्माणका लागि एक अर्ब ५५ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्मले मठमन्दिर निर्माणका लागि ९२ करोड ७५ लाख ५३ हजार र पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ६३ करोड तीन लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएको थियो । जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए । हुन पनि ऐनमा दलित समुदायलाई रासनकार्ड दिने र त्यसका आधारमा अति आवश्यक खाद्यवस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्न फिस, खाना, वास र लत्ताकपडासमेतको खर्च सरकारले व्यहोर्नेलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था थिए । तर, रासनकार्डका लागि जम्मा एक हजार रुपैयाँ र दलित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि एक रुपैयाँ पनि छुट्याएको छैन ।

त्यति मात्र होइन, विपन्न दलितका लागि नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरिएका शीर्षकमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट छुट्याइएका कार्यक्रमका लागि पनि अत्यन्त न्यून रकम विनियोजन गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा डोम, हलखोर, मेस्तर र मुसहर परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ, तर त्यसका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याइएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले वर्षभरि खाने मिनिरल वाटरका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरमा रहने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन ।

दलित विद्यार्थीको बसाइ तथा खानामा लाग्ने खर्चका लागि प्रदेश सरकारले तीन हजार बजेट विनयोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटको सिरियल नम्बर १६१ मा यसको व्यवस्था छ । तर, यो बजेटले कति विद्यार्थीको खानामा लाग्ने खर्च र बसाइको व्यवस्थापन हुने हो सरकारलाई नै थाहा छैन ?

नीति तथा कार्यक्रममा दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यन्वयनमा जोड दिइने तथा त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा दलित विकास समिति र उच्चस्तरीय जातीय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म दलित विकास समिति गठन गरिएको छैन ।

उता मठमन्दिर निर्माण तथा पोखरीहरूको सफाइ, मर्मत, सुधारलगायतका सौन्दर्यीकरणका शीर्षकमा भने पर्याप्त रकम छुट्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरणका लागि ५३ करोड ४० लाख छुट्याइएको थियो । तर, रातो किताबमा त्यो रकम बढेर ६० करोड २० लाख पुर्‍याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि यो शीर्षकमा दुई करोड ८३ लाख ५१ हजार छुट्याएका छन् ।

त्यस्तै, मठमन्दिर निर्माणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयले ७८ करोड ४३ लाख १८ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूले सात करोड ५५ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयले चार करोड ७२ लाख ३५ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई करोड पाँच लाख रकम मठमन्दिर निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ०७६ मा प्रकाशित ‘प्रदेश नं. २ को जनसांख्यिक स्थिति २०७६’ अनुसार प्रदेश २ को जनसंख्या ५४ लाख चार हजार एक सय ४५ छ । प्रदेशको समग्र गरिबी दर २७.७ प्रतिशत छ, जब कि राष्ट्रिय गरिबी दर २५.२ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल श्रमिकमध्ये २५.१ प्रतिशत प्रदेश २ का छन् ।

राष्ट्रिय मुसहर उत्थान संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले प्रदेश सरकार दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा एक कदम पनि अगाडि नबढेको बताए । ‘ऐनमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । तर, एक कदम पनि अघि बढेको छैन । ऐन पास गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने मन्त्री र मन्त्रालयको के काम ?’ उनले भने ।

प्रदेशभर झन्डै १८ प्रतिशत दलित भए पनि दलितमुखी बजेट नभएको सदाको गुनासो छ । त्यसमाथि सरकारलाई गरिबको दुर्दशाभन्दा ‘भगवान्’को बढी चिन्ता रहेको उनको आरोप छ । ‘घरघरमा मन्दिर बनिरहेका छन् । यहाँ भगवान् पानीमा भिजिरहेको छ, भगवान्लाई के खुवाउने भन्ने चिन्ता बढी छ । तर, यहाँका जनता भोकै छन्, वर्षात्मा हुने उनीहरूको दुर्दशाबारे सरकारलाई चासो नै छैन । योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ?’ उनले भने ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिकले संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रतिफल जनस्तरमा नपुगेसम्म कागजमै सीमित रहने बताए । ‘प्रदेश २ सरकार दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृत समुदायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न इमानदार हुनुप¥यो,’ उनले भने । आफूहरूले दलितमैत्री बजेट बनाउन गरेको आग्रह सरकारले २५ प्रतिशत मात्रै सुनेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा दलितका लागि सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरिदिँदा दलितको क्षेत्रमा सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्नसमेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिदिएन,’ उनले भने, ‘तथापि, सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित विकास समिति गठनको काम अघि बढाएको छ । गत वर्ष छात्रवृत्ति वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, काम भएन । यसपटक छात्रवृत्तिको कार्यविधि पनि निर्माण भइरहेको छ । दलितका लागि निर्माण हुने संरचनाका लागि पनि चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्छौँ ।’

प्रदेश सरकारले गठन गरेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले नीति तथा कार्यक्रममा डोम, मुसहरलगायतका विपन्न दलित समुदायलाई मासिक भत्ता दिनेलगायतका राम्रा कार्यक्रम समावेश भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री गरिब दलित आवास योजना र प्रदेश प्रमुख गरिब दलित स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । तैपनि, दलितका लागि बजेट पर्याप्त छैन । प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा कम बजेट भएकाले पनि काम प्रभावित भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन, नियुक्तिमा पनि दलितको उपेक्षा

प्रदेश २ को १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलित सदस्य छैनन् । सरकारी नियुक्तिमा पनि कहीँकतै दलितलाई ठाउँ दिइएको छैन । अधिकारकर्मीले सरकार गठन हुँदादेखि नै मन्त्रिपरिषद्मा दलित सहभागिताबारे आवाज उठाइरहे, तर दुईपटक विस्तार हुँदा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइएन ।

त्यति मात्र होइन सरकारले गठन गरेको ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग’मा उपाध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरिँदा एकजना पनि दलित राखिएन । गत १५ कात्तिकमा आयोगका सबै पदाधिकारी हटाएर नयाँ उपाध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । ती पनि गैरदलित हुन् । प्रदेश २ कै लोकसेवा आयोगमा पनि दलित छैनन् । आयोगको उपाध्यक्ष प्रा. सुरेन्द्रप्रसाद यादव तथा सदस्यहरू डा. सुजाता देव र महारुद्र झा छन् ।

प्रदेश सभामा राजपाका तर्फबाट दलित सांसदको संख्या संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा पनि कम छ । दलित सांसद दुईजना कम छन् । राजपाले समानुपातिकको सूची बुझाउँदा जनसंख्या, क्लस्टर र पठाउनुपर्ने संख्या ख्याल गरेन, निर्वाचन आयोगले पनि ध्यान नपु¥याएर त्यसैलाई सदर गरिदियो । जसले गर्दा ४३ सांसदमध्ये सातजना दलित हुनुपर्नेमा पाँचजना मात्र छन् । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख भने दलित समुदायकै तिलक परियार छन् ।

बजेट कम भएकोले दलितका लागि सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन : प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह

मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरेअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरिदिँदा दलितको क्षेत्रमा सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन गर्नसमेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिदिएन । तथापि, सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित विकास समिति गठनको काम अघि बढाएको छ । गत वर्ष छात्रवृत्ति वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर काम भएन । यसपटक छात्रवृत्तिको कार्यविधि पनि निर्माण भइरहेको छ । दलितका लागि निर्माण हुने संरचनाका लागि पनि चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्छौँ ।

……

दलित/विपन्नमाथि प्रदेश सरकारका मजाक

उदाहरण १ : कक्षा ११ र १२ का दलित छात्रालाई छात्रवृत्ति दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयले जम्मा २५ हजार विनियोजन गरेको छ । अहिले कक्षा ११ र १२ मा एक हजार ९७९ दलित छात्रा अध्ययनरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले विनियोजन गरेको बजेटअनुसार एक छात्राको भागमा १२ रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा जेहेनदार र विपन्न विद्यार्थीलाई वन तथा वातावरणमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिस्वरूप १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जेटिए, अनमि, अमिन र वैद्य अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीका लागि सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

उदाहरण २ : दलित सशक्तीकरण ऐनमा दलित समुदायलाई रासनकार्ड उपलब्ध गराउने र त्यसका आधारमा अतिआवश्यक खाद्यवस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटको सिरियल नम्बर १६३ मा एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यो रकमले कतिजनाको रासनकार्ड बनाउने र कतिलाई सहुलियतमा खाद्य सामग्री वितरण गर्ने प्रदेश सरकार ?

उदाहरण ३ : मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्लस टु (कक्षा ११ र १२) मा अध्ययनरत छात्रामध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशतलाई मासिक छात्रवृत्ति दिन २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेको फलास प्रतिवेदन ०१८÷१९ अनुसार प्रदेश २ का सामुदायिक विद्यालयमा प्लस टु अध्ययनरत छात्राको संख्या ३१ हजार एक सय ९० छ । कुल छात्राको १० प्रतिशत तीन हजार एक सय १९ हुन आउँछ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २४ लाख बजेटतीन हजार एक सय १९ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बाँड्दा औसतमा सात सय ६९ रुपैयाँ पर्छ । २७ प्रतिशत जनता पूर्ण गरिब रहेको प्रदेशमा कुन आधारमा सरकारले १० प्रतिशत छात्राको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांक निकाल्यो र छात्रवृत्तिका लागि रकम विनियोजन ग¥यो ? कसैले बुझाउन सकेको छैन ।

उदाहरण ४ : प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा मुख्यमन्त्री दलित÷गरिब आवासगृह निर्माण योजनाअन्तर्गत आठवटै जिल्लाका दलित गरिबका लागि निःशुल्क आवास निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश २ मा आठ लाख ६८ हजार दलितको बसोवास छ । त्यस्तै, अधुरो भवन निर्माणका लागि ६ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । यसरी जम्मा ७ लाख ७६ हजारले कति घर बन्ने हुन् प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा छैन ।

उदाहरण ५ : सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्ममा अध्ययनरत विपन्न, दलित तथा मुस्लिम छात्रालाई मासिक पाँच सयका दरले छात्रवृत्ति दिन गत आर्थिक वर्ष पाँच करोड विनियोजन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतका सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसबारे प्रदेशभरका सभामा भाषण पनि गरे । तर, बजेट कार्यान्वयन नै भएन, यो शीर्षकबाट एकजना छात्राले पनि छात्रवृत्ति पाएनन् । चालू आर्थिक वर्षमा त उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन ।

उदाहरण ६ : दलित सशक्तीकरण ऐनमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पिएचडीसम्म अध्ययन गर्न शुल्क मिनाहाका साथै खाना, वास र लत्ताकपडासमेतको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि सरकारले एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा गठन हुने दलित विकास समिति र पालिकास्तरमा गठन हुने जातीय छुवाछुत भेदभाव निगरानी समिति गठनबारे पनि स्थानीय तहहरूलाई कुनै निर्देशन दिइएको छैन ।

उदाहरण ७ : प्रदेश सरकारले दलित विद्यार्थीको बसाइ तथा खानामा लाग्ने खर्चका लागि तीन हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेटको सिरियल नम्बर १६१ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो बजेटले कति विद्यार्थीको खानामा लाग्ने खर्च व्यवस्थापन हुने हो प्रदेश सरकारलाई नै थाहा छैन ?

उदाहरण ८ : प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५मा आठवटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माण गर्न एक–एक करोड रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, राजपाका केही नेताले विरोध गरेपछि रकम घटाएर ५० लाखमा सीमित गरियो । तीन आर्थिक वर्ष बितिसकेका छन्, तर छात्रावास अझै निर्माण हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा ३०–३० लाख रकम त छुट्याइएको छ, तैपनि छात्रावास कहिले निर्माण हुने हो टुंगो छैन ।

उदाहरण ९ : मुख्यमन्त्री कार्यालयले वर्षभरि खाने मिनिरल वाटरका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, जातीय छुवाछुतसम्बन्धी घटनाको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरमा रहने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन ।

उदाहरण १० : प्रदेशका करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायका समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि–उपचारमा विशेष सुविधा दिने सरकारले बताएको छ । त्यस्तै, जटिल तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगमा न्यूनतम शुल्कमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । तर, त्यसका लागि बजेटमा एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको छैन ।