१९ असाेेेज २०७७, नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश सभाले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने भन्दै गरेको प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेस रुष्ट बनेको हो ।
राजधानीलाई लिएर संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि बहस चर्को गरी चलेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको सरकारले प्रदेश राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव पेश गरेर जनता भड्काएको आरोप लगाएका छन् । खाणले जनतामाथि अर्बौंको व्ययभार थोपर्ने गरी दाङमा राजधानी सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् । प्रस्तुत छ, खाँणसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ . प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय लेला, तर तपाईंहरूको आन्दोलन किन ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन सरकारले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल तोकेको हो ।
बुटवलमा हवाई यातायात, सडक यातायातको सञ्जाल पनि राम्रो छ । सबै भू-भाग र जिल्लाबाट आउन सहज पनि छ । विदेश जानका लागि पनि हवाई, रेल र अन्य यातायातको सञ्जाल पनि जोडिएको छ ।
पोखरा जानुपर्यो भने पनि सडक यातायातको सञ्जालमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि कोभिड- १९ को संकट नआएको भए सुचारू भइसक्थ्यो ।
बुटवलमै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि बनाइएको छ । बुटवलमा प्रदेशको राजधानीका लागि ठूलो लगानी पनि भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छ, मन्त्रीहरूको कार्यालय छ । विभागहरू बनिसकेको छ । बुटवलमै स्थायी राजधानी बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटी थोरै खर्चमा पनि हुन सक्छ । नयाँ ठाउँमा सारियो भने राज्यको ठूलो ढुकुटी जान्छ ।
भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्यो । सुरक्षाका हिसाबले, स्वास्थ्य व्यवस्थापन, उद्योग व्यवसाय सबै कारणले प्रदेश राजधानी बुटवल उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो ।
राजधानी त घोषणा गर्नुपर्ने नै थियो, फेरि बुटवल आफैं विकसित छ । अर्को कुनै शहर राजधानी हुनै सक्दैन भन्ने तपाईंहरूको कस्तो खालको तर्क हो ?
पहिला भौतिक पूर्वाधार भएरै अस्थायी राजधानी गराउनु पर्यो । अहिले संघीय सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट पनि छैन । महामारीका कारणले आर्थिक स्थिति कमजोर बनिरहेको अवस्था छ ।
राजस्व पनि घटिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट नभएको अवस्थामा राजधानी सार्न खोज्ने काम सही भएन । जनताका लागि पनि उचित छैन, राज्यका लागि पनि उचित छैन, करदाता व्यवसायीहरूका लागि पनि उचित छैन । त्यसकारणले प्रदेशकै जनताको वृहत्तरका लागि पनि बुटवल नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।
यस्तो बेलामा जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीलाई त्यही ढंगले आश्वस्त पार्नुपर्ने हो ।
अब लक-डाउनका कारण उद्योग धन्दाहरू ठप्प भएको अवस्था छ । श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । सरकारले आफ्नो बजेट किसान, श्रमिकका लागि खर्च गर्नुपर्ने यो अवस्थामा नयाँ ठाउँमा राजधानी सारेर राज्यको ढुकुटी मास्ने निर्णय त गर्नुभएन नि !
उद्योग व्यवसाय, यातायात, हवाई कम्पनीको हालत पनि नाजुक अवस्थामा छन् । एक त बुटवल उचित ठाउँ पनि हो । सुरक्षाको प्रबन्ध पनि छ । यस्तो बेलामा राजधानी सार्न खोज्नु बिल्कुलै उपयुक्त भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
भनेपछि नेकपाले जनतामाथि थप व्ययभार थोपर्ने गरी राजधानी दाङ लैजाने निर्णय गरेको हो ?
यो बेलामा राजधानी सार्न खोजेर रडाको मचाउनु राजनीतिक हिसाबले पनि, प्रशासनिक हिसाबले पनि र प्रदेशको व्ययभारका हिसाबले पनि उपयुक्त छैन । झनै यसले जनतालाई आन्दोलित पनि गराएको छ ।
यसका लागि व्यापक रूपमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । एउटा सहमतिमा गएर कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो । त्यता नगएर मुख्यमन्त्रीले एकदमै आफ्नो अहमता प्रदर्शन गर्नका लागि हठात् नाटकीय ढंगले प्रस्ताव ल्याए । त्यसले द्वन्द्व पनि सिर्जना भयो । प्रदेशलाई सस्टेन गराउन पनि गाह्रो हुने भयो ।
प्रदेश सभाका सांसदहरूले सार्वभौम निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनन् र ? माथिबाट नेतृत्वले किन प्रेसर बनाइरहेको छ ?
प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने हो, ठीक छ । त्यसका लागि प्रदेश सभाभित्र पनि सहमति गर्ने, कुराकानी गर्ने, विकल्पहरूको कुरा गर्ने हुन सक्थ्यो नि ! त्यहाँ प्राविधिक विज्ञहरूको रिपोर्ट पनि छ । सरकारले बनाएको एउटा रिपोर्ट पनि छ । प्रदेश सभा आफैंले पनि विशेष राजधानीसम्बन्धी अनुगमन समिति बनाएको थियो, त्यसको रिपोर्ट पनि छ । त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरू दिइएको छ । सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प प्रदेश सभाबाट नै सहमति जुटाउन सकिन्थ्यो ।
सहमति जुटाउन कुनै प्रयास नगर्ने अनि शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाए । प्रदेशको जुन अधिकार हो त्यसलाई नेकपा पार्टी केन्द्रको तहले इच्छा र अनिच्छाका आधारमा टुंग्याउदै जाने हो भने त संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको अधिकारबाट पनि प्रदेश सभाका सदस्य र आम नागरिक कुण्ठित हुने अवस्था आउँछ ।
राजधानीका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीकोह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?
यसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूलाई कसरी लिन्छन्, त्यसमा भर पर्छ । सामान्यतया सहमति जुटाएर प्रस्ताव गरेको भए ह्वीप चाहिने थिएन । नेकपा अधिकांश नेताहरू राजधानी नसार्ने पक्षमै छन् । तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै जबर्जस्ती निर्णय गरेर ह्वीप लगाउन थालेको जस्तो देखिन्छ । सत्तासीन पार्टीले ह्वीप लगाउन थालेपछि अन्य पार्टीहरूले पनि मतदानका लागि ह्वीप लगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
त्यसो भए कांग्रेसले पनिह्वीपलगाउँछ ?
ह्वीप नलगाउनुपर्ने हो । सत्तासीन पार्टीले नै ह्वीप लगाउँछ भने त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को पार्टीले पनि आफ्नो विज्ञप्ति निकाल्ला ।
उताका सांसदले उतै हुनुपर्छ भन्ने र यताकाले यतै हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । नेकपा र कांग्रेस दुवैमा बुझाइमा एकरूपता त देखिएन नि !
राजधानीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जनतालाई पायक पर्ने गरी आफ्नो अभिमत राख्नु चाहिँ त्यो सामान्य कुरा भयो । तर प्रदेशको हरेक ठाउँमा राजधानी बनाउने कुरा भएन । एक ठाउँमा बनाउनुपर्ने हो । अहिले पुरानो राजधानीको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा राजधानी बनाउँदा कम लागतमा राजधानी विकसित हुन सक्छ ।
धेरै लामो समयपछि म अर्को शहर बनाउँछु भनेर लिडरसीपले सोच्यो भने अर्को कुरा हो । तर यो त तत्काल हुने कुरा हो । बुटवलमा भइरहेको राजधानीलाई दाङ सार्छु भनेर सोच्यो भने अर्को कुरा हो ।
हरेक हिसाबको पूर्वाधार लैजानुपर्यो । सुरक्षाको पूर्वाधार, स्वास्थ्यको पूर्वाधार, शिक्षाको पूर्वाधार, उद्योग धन्दा व्यवसाय लैजानुपर्यो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लैजानुपर्यो, न्यायपालिका लैजानुपर्यो । संसद् भवन नै लैजानुपर्यो ।
त्यसपछि विदेशी आए भने त्यो स्तरको गेस्ट हाउस चाहियो । हवाई र यातायात सुविधा पुर्याउनुपर्यो त्यो गराउन त लामो कोर्स लाग्छ । प्रदेशको नयाँ शहर विकसित गराउने हो भने छुट्टै छलफलबाट नयाँ हिसाबले जान सकिन्छ नि त !
मुख्यमन्त्रीको अहिलेको ध्यान त आफ्नो प्रदेशमा अकालमा कसैको मृत्यु नहोस् भन्नेमा जानुपर्ने थियो । नागरिकको जीवन रक्षा होस्, बेरोजगार नबनोस् भन्ने सोच्नुपर्नेमा राजधानी सारेर उहाँले ठूलो धनराशि, अर्बौं रुपैया नयाँ राजधानी बनाउन लगाउने हो भने त्यसको व्ययभार त जनतामाथि नै पर्छ नि !
प्रदेश सभाको अंकगणित, कांग्रेसको पक्षमा छैन, यदि राजधानी दाङ नै भयो भने आन्दोलन गरिरहने हो त तपाईंहरूले ?
हामीले पहिला बुटवलमा निर्णय गर्यौं। हाम्रो पार्टीको सभापति, पार्टीकै प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो निर्णय गरिएको हो । त्यतिबेलाकै निर्णय यथावत नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना त छँदैछ । यसबारेमा अन्तिम निर्णय चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभाको संसदीय दलका नेताले गर्नुहुन्छ । लोकान्तरबाट
