पत्रपत्रिका
नागरिक दैनिकबाट

११ पौष २०७७, शनिवार


संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ८ जनाको नाम प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेटअघि सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको पाइएको छ। प्रस्तावित नाम संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको केही छिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नभइकनै नियुक्तिका लागि ती नाम सिफारिस हुने देखिन्छ। तर विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण भने सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउँछन्। यसबाट गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नाम सिफारिस हुनु र संसदीय सचिवालयमा ती नामसहितको सिफारिस पुगेको केही छिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुलाई संयोग मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३८ जनाको नाम विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्दै सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको हो।

संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नाममाथि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रस्तावित नाम संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो। संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही पुस ५ गते दिउँसो २ बजेर २१ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। सोही दिन दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रस्ताव गरेका ३८ जनाको नामसहितको पत्र संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अभिलेख छ। संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको ६ मिनेटपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ निष्क्रिय बनेको छ। नियमावलीको नियम २६ को सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको उपनियम २ मा समितिमा ‘प्राप्त नाममाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ र त्यस अवधिभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नियमावली निष्क्रिय हुनुका साथै समिति पनि औचित्यहीन बन्न पुगेको छ। राष्ट्रियसभाका ३ जनाले समितिको बैठक सञ्चालन गरेर हुँदैन। विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभा नभएपछि सुनुवाइ समितिको पनि औचित्य सकिएको बताए। ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नाम संसद् सचिवालयमा पुग्नासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अब संसद्को नियमावलीबमोजिम त्यो आकर्षित हुँदैन तर सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्नु पनि असंवैधानिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पनि बस्न सक्दैन, ४५ दिनको समय पनि लागु हुन सक्दैन, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर नियुक्ति हुन पनि सक्दैन, यो बडो जटिल अवस्था हो।’

कर्णले यसरी विधि नपुर्‍याईकन संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त गरिए यो विषय अदालतमा पुग्ने र त्यहींबाट निर्णय हुने बताए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा यस्तो समस्या आएको पहिलो पटक भएको उनले बताए। यसअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको सपथ लिएपछि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न २०६९ चैत ४ गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा विभिन्न दल सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भएकै दिन संयन्त्रले पूर्वमुख्यसचिव लोमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसबमोजिम संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको थियो। त्यसपछि कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए। इश्वरी सुवेदीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर